जेपी सिंह

उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को दंगा प्रभावित जहांगीरपुरी इलाके में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा शुरू किए गए विध्वंस अभियान के खिलाफ यथास्थिति के आदेश को अगले आदेश तक बढ़ा दिया। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई...

उच्चतम न्यायालय ने जहांगीरपुरी इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान पर रोक लगा दिया है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि इलाके में यथास्थिति बनाई रखी जाए। ऐसे में अब जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रुक गई...

एमवे इंडिया के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने कंपनी की 757.77 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है। एमवे इंडिया पर मल्टीलेवल मार्केटिंग स्कैम चलाने का आरोप है।  जो संपत्तियां जब्त की...

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को आवंटित भूमि के अधिग्रहण पर रोक लगा दी। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रवि कुमार की पीठ ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट द्वारा दायर विशेष...

दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को एमनेस्टी इंटरनेशनल, इंडिया के पूर्व अध्यक्ष आकार पटेल के खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) को वापस लेने का निर्देश देने वाले पहले के आदेश को बरकरार...

एक ओर पाकिस्तान का सुप्रीमकोर्ट है जो प्रधानमंत्री को भी झटका दे सकता है पर ऐसी स्थिति में भारत का सुप्रीमकोर्ट क्या करेगा, यह लाख टके का सवाल है। पाकिस्तान के सुप्रीमकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर तीन दिन के...

लोकमत टाईम्स ने एक स्टोरी प्रकाशित करके दिल्ली दरबार में सनसनी फैला दी है, जिसमें कहा गया है कि मंत्रिमंडल की बैठक में एक  मंत्री ने दावा किया कि 252 सांसद वह अपने साथ ले जाकर मोदी सरकार को...

एक ओर देश के गृहमंत्री रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम हों या उनके पुत्र कार्ती चिदम्बरम हों उनके विरुद्ध केस में सेंट्रल जाँच एजेंसियां जमानत की सुनवाई में उनके विदेश भाग जाने का तर्क भले न देती...

किसी भी भी घटना की पहले सीबीआई जाँच या एनआईए जाँच फिर ईडी ,उसके बाद आयकर फिर किसी सरकारी एजेंसी से जाँच कराकर किसी को लम्बे समय से उत्पीड़ित करते रहने की वर्तमान प्रवृत्ति पर देश के चीफ जस्टिस...

संविधान और कानून के शासन की अवधारणा वाले हमारे देश में यदि संवैधानिक संस्थाएं ही कानून और संविधान का मजाक बनाने पर उतारू हो जाएं तो उच्चतम न्यायालय के अलावा कोई अन्य इसे पटरी पर वापस नहीं ला सकता।...