अब एक नया तर्क गढ़ा जा रहा है कि इन किसानों को भड़काया जा रहा है। यह भड़काने का काम कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस एक विपक्षी दल है और इन कृषि कानूनों को चूंकि सरकार जो भाजपा की है, पारित किया है, तो यह इल्ज़ाम आसानी से कांग्रेस के माथे पर चिपक जाता है। भाजपा को लंबे समय तक विपक्षी दल रहने का अनुभव प्राप्त है और जब वह विपक्ष में थी तो उसने भी बढ़ती कीमतों, आतंकवाद, भ्रष्टाचार आदि मुद्दों पर, आंदोलन किए हैं तो क्या यह मान लिया जाए कि जब वह विपक्ष में रहती है तो वह भी जनता को सरकार के खिलाफ भड़काती रहती थी।
अगर यह तर्क सही है तो क्या यह मान लिया जाना चाहिए कि जो भी दल जब भी विपक्ष में रहेगा, वह जनता को सरकार के विरोध के लिए भड़काता रहेगा? फिर तो हर वह आंदोलन जो सरकार की नीतियों के खिलाफ कभी भी हुआ है या आगे होगा, वह नेताओं द्वारा भड़काया ही गया होगा, चाहे वह 1857 का विप्लव रहा हो या 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन या 1975 का जेपी आंदोलन या 1990 का राम जन्मभूमि आंदोलन या 2013 का अन्ना आंदोलन या अब यह आंदोलन जो किसानों द्वारा तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किया जा रहा है।
दुनिया में कोई भी आंदोलन जो स्वयंस्फूर्त उठता है, वह तार्किक परिणति पर नहीं पहुंच पाता है। वह अपने लक्ष्य पर पहुंचने के पहले ही विफल हो जाता है, क्योंकि स्वयंस्फूर्तता बिना किसी योजना के और आगा-पीछा सोचे बगैर उत्पन्न होती है और ऐसे आंदोलन अक्सर नेतृत्व विहीन हो जाते हैं। यह अलग बात है कि बाद में आंदोलन के दौरान कोई नेतृत्व उपज जाता है, और अगर वह सक्षम हुआ तो आंदोलन अपने लक्ष्य तक पहुंचता है अन्यथा वह बीच में ही असफल होकर भटक जाता है। ऐसे आंदोलनों के भटकने का एक बड़ा कारण, आंदोलन के पीछे किसी स्पष्ट वैचारिकी का अभाव और आंदोलन की सफलता के बाद की क्या कार्य योजना होगी, उसकी अनिश्चितता होती है।
अब बात मौजूदा किसान आंदोलन की, की जाए। यह आंदोलन स्वयंस्फूर्त नहीं है, बल्कि इसके पीछे अनेक किसान संगठनों की एकजुटता और भूमिका है। विपक्षी दल अगर इस आंदोलन के साथ नहीं हैं तो वे फिर सरकार के ही साथ हैं यह अलग बात है कि वे चोला विपक्ष का ओढ़े हैं। विपक्ष के नेताओं को और किसान कानूनों के जानकारों को इस समय आगे आ कर इन किसान कानूनों के बारे में जनता और किसानों को जागृत करना चाहिए। जनता को सरकार की नीतियों के बारे में बताना, उसकी कमियों और खूबियों पर चर्चा करना, क्या परिणाम और क्या दुष्परिणाम होंगे इस पर लोगों को संतुष्ट और आश्वस्त करना, भड़काना नहीं होता है, बल्कि यह एक प्रकार का जनजागरण है। सरकार भी अपने द्वारा बनाए कानून के बारे में लोगों को समझा सकती है और जनता को यह आश्वस्त कर सकती है कि बनाए गए तीनों कृषि कानून, किसानों के व्यापक हित में हैं और इससे उनकी आय बढ़ेगी।
देश का सरकार समर्थक तबका, जिसमें पढ़े लिखे मिडिल क्लास के लोग भी हैं, आज जिस मोहनिद्रा में लीन हैं, वह न केवल अपने लिए बल्कि आने वाली अपनी पीढ़ियों के लिए भी अनायास ही एक ऐसी राह पर चल पड़े हैं जो प्रतिगामी है और लंबे दौर में यह दृष्टिकोण, देश, समाज और आने वाली पीढ़ी के लिए घातक होगा। मिडिल क्लास के लिए मैं कुछ तथ्य रखते हुए अपनी बात कहता हूं।
यह एक नए तरह का अफीम युद्ध है। यह एक नया वर्ल्ड आर्डर है जो असमानता की इतनी चौड़ी और गहरी खाई खोद देगा कि विपन्नता के सागर में समृद्ध के जो द्वीप बन जाएंगे उनमें द ग्रेट मिडिल क्लास को भी जगह नहीं मिलेगी वह भी उसी विपन्नता के सागर में ऊभ-चूभ करने लगेगा।
किसानों ने एक बड़ा मौलिक सवाल सरकार से पूछा है,
● यह तीन कृषि कानून किन किसानों के हित के लिए लाए गए हैं?
● किस किसान संगठन ने इन्हें लाने के लिए सरकार से मांग की थी?
● इनसे किसानों का हित कैसे होगा?
आज तक खुद को जागरूक, अधुनातन और नयी रोशनी में जीने वाले द ग्रेट मिडिल क्लास का कुछ तबका यह ऐसा ही सवाल, नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन, घटती जीडीपी, आरबीआई से लिए गए कर्ज, बैंकों के बढ़ते एनपीए आदि-आदि आर्थिक मुद्दों पर सरकार से पूछने की हिम्मत नहीं जुटा सका। और तो और 20 सैनिकों की दुःखद शहादत के बाद भी प्रधानमंत्री के चीनी घुसपैठ के जुड़े इस निर्लज्ज बयान कि ‘न तो कोई घुसा था, और न कोई घुसा है’, पर भी कुछ को कोई कुलबुलाहट नहीं हुR वे अफीम की पिनक में ही रहे।
और जो सवाल पूछ रहे हैं, वे या तो देशद्रोही हैं, या आईएसआई एजेंट, अलगाववादी, अब तो खालिस्तानी भी हो गए, वामपंथी, तो वे घोषित ही हैं। पर आप क्या हैं? हल्का सा भी हैंगओवर उतरे तो ज़रा सोचिएगा। इसका कारण है, थोड़ा बहुत भी द ग्रेट मिडिल क्लास के पास खोने के लिए, जो शेष है, वही आप के पांवों में बेड़ियां बनकर जकड़े हुए है। जब खोने के लिए वह भी शेष नहीं रहेगा तब आप भी जगेंगे, और इस पंक से कीचड़ झाड़ते हुए उठेंगे, पर उठेंगे ज़रूर। पर तब तक बहुत कुछ खो चुका होगा। बहुत पीछे हम जा चुके होंगे।
इस में आप शब्द किसी व्यक्ति विशेष को लेकर नहीं प्रयुक्त हुआ है। इस आप में, आप सब भी हैं, मैं भी हूं, हम सब हैं, फ़ैज़ के शब्दों में कहूं तो, ‘मैं भी हूं और तू भी है’ जो इस द मिडिल क्लास की विशालकाय अट्टालिका में एक साथ रहते हुए भी अलग अलग कंपार्टमेंट जैसे अपार्टमेंट में खुद को महफूज समझने के भ्रम में मुब्तिला हैं।
जनता, सरकार विरोधी हो सकती है, उसे सरकार विरोधी होना भी चाहिए, क्योंकि उसने सरकार को, उसके वादों के आधार पर ही चुना है और जब सरकार वह वादे पूरा न करने लगे तो जनता का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वह सरकार के संवैधानिक दायित्व को याद दिलाए। सरकार का विरोध देश का विरोध नहीं है, बल्कि इतिहास में ऐसे क्षण भी आए हैं, जब सरकार ने खुद ही अपने लोगों के स्वार्थ में वशीभूत हो कर संविधान के विरुद्ध आचरण किया है।
तब जनता का यह दायित्व और कर्तव्य है कि वह सरकार को संवैधानिक पटरी पर लाने के लिए सरकार का विरोध, संवैधानिक तरह से करे। संविधान के समस्त मौलिक अधिकार, इसीलिए जनता को शक्ति संपन्न भी करते हैं। सरकार जनविरोधी नहीं हो सकती है, क्योंकि वह जनता द्वारा ही अस्तित्व में लाई गई है। संविधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है, व्यक्तिगत अस्मिता की बात है, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने और सरकार से निदान पाने का अधिकार है।
अब जब यह कहा जा रहा है कि पंजाब के किसान ही क्यों सड़कों पर हैं तो यह बात, सरकार को उन्हीं से पूछनी चाहिए कि वे क्यों सड़कों पर हैं और उनकी समस्या का निदान सरकार को ढूंढना चाहिए, जिसे कष्ट होगा, वही तो अपनी बात कहने सड़कों पर उतरेगा।
आज जिस खालिस्तान, पाकिस्तान और हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है, वह मुर्दा द्विराष्ट्रवाद का एक बिजूका है बस। निर्जीव पुतला। खालिस्तान की अवधारणा भी उसी मानसिकता की देन है, जिसने 1947 में पाकिस्तान बनवाया था और 1937 में हिंदू राष्ट्र का राग अलापा था। अगर आप धर्म आधारित राष्ट्र, जो आजकल एक नए मोड में हिंदू राष्ट्र कह कर बहुप्रचारित किया जा है, के समर्थन में हैं तो खालिस्तान की अवधारणा के विरोध का कोई आधार आप के पास नहीं है। प्रकारांतर से हिंदू राष्ट्र के पैरोकार, धर्म आधारित एक और राष्ट्र खालिस्तान के विचारों का ही पोषण करते हैं। 1947 में देश ने धर्म आधारित राष्ट्र की अवधारणा को ठुकरा कर एक पंथनिरपेक्ष संविधान को अंगीकार किया है।
पाकिस्तान, खालिस्तान और हिंदू राष्ट्र की अवधारणा एक विभाजनकारी अवधारणा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस मृत हो चुके द्विराष्ट्रवाद को एक बिजूके की तरह खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, उसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। खालिस्तान की अवधारणा को खुद सिखों ने ही खारिज कर दिया है। यह अब कहीं नहीं है और अगर है भी तो यह केवल उन्हीं के दिमाग में है, जो ‘धर्म ही राष्ट्र है’ की थियरी की शव साधना यदा कदा करते रहते हैं। हम धर्म आधारित किसी भी राष्ट्र की चाहे वह पाकिस्तान हो, खालिस्तान हो या हिंदू राष्ट्र की अवधारणा हो, के खिलाफ थे, हैं और आगे भी रहेंगे।
(विजय शंकर सिंह रिटायर्ड आईपीएस अफसर हैं। आजकल आप कानपुर में रहते हैं।)