आदेश मानने

ट्विटर की पारदर्शिता और भारतीय क़ानून के मुताबिक अभिव्यक्ति की आज़ादी वाली दलील केंद्र सरकार को रास नहीं आई है। पारदर्शिता, अभिव्यक्ति की आज़ादी के तर्क के साथ केंद्र की मोदी सरकार के निर्देश को जनता के साथ साझा...