Tag: कोरोना

  • 2022-23 में मनरेगा के तहत 1 करोड़ 6 लाख रोजगार घटे

    2022-23 में मनरेगा के तहत 1 करोड़ 6 लाख रोजगार घटे

    नई दिल्ली। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसकी शुरूआत 2 अक्टूबर 2009 को की गई। योजना का उद्देश्य था ग्रामीण इलोकों में ग्रामीणों को रोजगार की गारंटी प्रदान करना। जिसके तहत ग्रामीण इलाकों में प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को 100 दिन की रोजगार…

  • अलविदा अरुण भाईः तुम्हीं सो गए दास्तां कहते-कहते

    अलविदा अरुण भाईः तुम्हीं सो गए दास्तां कहते-कहते

    सुबह से फ़ेसबुक पर शोक की एक नदी बह रही है, जिसके हर क़तरे पर एक नाम है- अरुण पांडेय। यह नदी कई-कई शहरों से ग़ुज़रती हुई विलाप को गहराती जा रही है। यह विलाप उनका भी है जो अरुण भाई से दस-पंद्रह साल बड़े थे या फिर इतने ही छोटे। किसी को यक़ीन नहीं…

  • रमेश उपाध्याय: अब कोई शोक-गीत नहीं गाएगा

    रमेश उपाध्याय: अब कोई शोक-गीत नहीं गाएगा

    कोरोना जैसी नामुराद बीमारी और स्वास्थ्य सुविधाओं के लुप्त हो जाने के कारण देश की राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में बहुत तेजी से जिन इनसानों ने अपनी जान गंवाई है, उनमें से रमेश उपाध्याय भी एक थे। हिन्दी के प्रख्यात जनवादी लेखकों में से एक रमेश उपाध्याय बहुत ही प्यारे मित्र थे। वह…

  • कोरोना के लिए चुनाव आयोग दोषी, अफ़सरों पर चले हत्या का मुक़दमा: मद्रास हाई कोर्ट

    कोरोना के लिए चुनाव आयोग दोषी, अफ़सरों पर चले हत्या का मुक़दमा: मद्रास हाई कोर्ट

    कोरोना संकट के नये दौर में केंद्र सरकार का ‘प्रोटेक्टेड चाइल्ड’ माना जाने वाला केंद्रीय चुनाव आयोग पहली बार न्यायपालिका के सीधे निशाने पर आया है। अभी तक चुनाव आयोग के तुगलकी निर्णयों की न्यायपालिका में संरक्षा केंद्र सरकार करती रही है। यहाँ तक कि उच्चतम न्यायालय भी केंद्र सरकार की तरह चुनाव आयोग के…

  • मुंबई में रेमेडिसीवर का बड़ा जखीरा बरामद; भाजपा बोली बांटने के लिए मंगाया; पुलिस ने कहा विदेश भेजने की थी तैयारी

    मुंबई में रेमेडिसीवर का बड़ा जखीरा बरामद; भाजपा बोली बांटने के लिए मंगाया; पुलिस ने कहा विदेश भेजने की थी तैयारी

    बड़ी मात्रा में रेमेडिसीवर का स्टॉक करके रखने और विदेश भेजने की सूचना पर कल रात मुंबई पुलिस ने रेमेडिसीवर बनाने वाली कंपनी ब्रुक फार्मा के एक डायरेक्टर को पूछताछ के लिए विले पार्ले थाने बुलाया। पुलिस को सूचना मिली थी कि कंपनी ने रेमडेसिविर दवा की काफी बड़ी मात्रा मुंबई में स्टोर कर रखी…

  • केंद्र सरकार ने 16 कंपनियों को महाराष्ट्र को रेमेडिसीवर की आपूर्ति करने से रोकाः नवाब मलिक

    केंद्र सरकार ने 16 कंपनियों को महाराष्ट्र को रेमेडिसीवर की आपूर्ति करने से रोकाः नवाब मलिक

    महाराष्ट्र की महाअघाड़ी सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने महाराष्ट्र में रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्‍होंने कहा कि केंद्र ने रेमडेसिविर इंजेक्‍शन की सप्‍लाई करने वाली सभी कंपनियों से कहा कि वे महाराष्‍ट्र सरकार को ये इंजेक्‍शन न दें। केंद्र ने इन कंपनियों को लाइसेंस रद्द…

  • कुंभ में कोरोनाः हरिद्वार में सारे नियम ताख पर!

    कुंभ में कोरोनाः हरिद्वार में सारे नियम ताख पर!

    हरिद्वार महाकुंभ में आज मध्य प्रदेश के निर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर कपिल देव दास का कुंभ में भाग लेने के बाद कोरोना संक्रमण से निधन हो गया। वो 65 साल के थे, जबकि 13 अप्रैल को ‘खरगोश वाले बाबा’ के नाम से मशहूर चित्रकूट के नागा संन्यासी महामंडलेश्वर कपिल मुनि का कोरोना के कारण निधन…

  • कोविड-19 भी पूंजीवाद से पैदा होने वाला एक संकट

    कोविड-19 भी पूंजीवाद से पैदा होने वाला एक संकट

    जितने लोग दूसरे विश्वयुद्ध में मारे गये थे, उससे कहीं ज़्यादा लोग ‘तीसरे विश्वयुद्ध’ में मारे गये। यह तीसरा विश्वयुद्ध नज़र नहीं आया, लेकिन यह चार दशकों तक चलता रहा। पूंजीवाद की यही सबसे बड़ी ख़ासियत है कि वह दिखता नहीं, मगर सोसाइटी और लोगों को अंदर से खोखला करता जाता है। इस तीसरे विश्वयुद्ध…

  • कोवैक्सीन ट्रायल में गंभीर अनियमिततायें

    कोवैक्सीन ट्रायल में गंभीर अनियमिततायें

    पीपल्स कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज एवं अनुसंधान केंद्र में फेज-3 के कोवैक्सीन (C0VAXIN) ट्रायल के दौरान गहरी अनियमितताएं सामने आई हैं। इसी विषय को लेकर गैस पीड़ित संगठन और गैस पीड़ित और गैस प्रदूषित भूजल बस्तियों के रहवासी, जोकि इस ट्रायल में शामिल हुए हैं, उन्होंने जूम पर एक प्रेस कान्फ्रेंस में अपनी पीड़ा साझा…

  • राइट टु हेल्थ मौलिक अधिकार, सरकार सस्ते इलाज की व्यवस्था करे: सुप्रीम कोर्ट

    राइट टु हेल्थ मौलिक अधिकार, सरकार सस्ते इलाज की व्यवस्था करे: सुप्रीम कोर्ट

    उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को ऐतिहासिक टिप्पणी करते हुए स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार बताया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वास्थ्य का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। स्वास्थ्य के अधिकार में सस्ता उपचार शामिल है, इसलिए, यह राज्य का कर्तव्य है कि वह सस्ते उपचार और राज्य और/ या स्थानीय प्रशासन द्वारा चलाए…