चार सदस्य

केंद्र सरकार के प्रतिनिधि मंत्रियों और किसान यूनियन के नेताओं के बीच हुई तमाम बैठकों में केंद्र सरकार की ओर से लगातार कमेटी बनाने का प्रस्ताव किसानों को दिया गया, जिसे किसान लगातार खारिज करते आए थे। 8 जनवरी...