छह सप्ताह

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 16 सितंबर 2020 को लोकसभा में बताया था कि उसके पास हिरासत में यातना देने पर एक कानून लाने की कोई योजना नहीं है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इसकी काफी हद तक भरपाई बुधवार को...