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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी की योगी सरकार से दो फरवरी तक इस बारे में जवाब मांगा है कि आखिर किस आधार पर सीतापुर में सैकड़ों किसानों को 'ब्रीच ऑफ पीस' के नाम पर 50,000 से 10 लाख तक...