Tag: Article 370
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अनुच्छेद 370 पर 13वें दिन सुनवाई: केवल संवैधानिक आधारों पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट
अनुच्छेद 370 पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की संविधान पीठ के समक्ष सुनवाई 13वें दिन भी जारी रही। वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 370 की उपयोगिता समाप्त हो चुकी है और अनुच्छेद 370(3) के तहत एक घटक निकाय…
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370 पर सुनवाई: चीफ जस्टिस बोले- अनुच्छेद 35A ने नागरिकों के कई मौलिक अधिकार छीने!
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सोमवार को कहा कि 2019 में खत्म किए गए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35ए ने ‘मौलिक अधिकारों को छीन लिया। सीजेआई ने यह टिप्पणी जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान की। उन्होंने कहा कि इसने नागरिकों से जम्मू-कश्मीर में रोजगार, अवसर…
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जम्मू-कश्मीर अकेला नहीं, 62 राज्यों के पास था अपना संविधान: सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की दलील
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि जम्मू-कश्मीर एकमात्र रियासत नहीं है जिसका पहले संविधान था। केंद्र ने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा एक पूर्ण दस्तावेज़ नहीं थी और “एक कानून से ज्यादा कुछ नहीं” थी। सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया कि दो संविधान नहीं हो सकते। सुनवाई सोमवार, 28…
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अनुच्छेद 370 केवल जम्मू-कश्मीर के नजरिए से अस्थायी था, भारत के नहीं: दुष्यंत दवे
सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 पर सुनवाई के 7वें दिन वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने तर्क दिया कि जम्मू-कश्मीर में प्रशासन चलाने में कोई बाधा नहीं थी, जिसे केवल अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर ही हटाया जा सकता था। उन्होंने 2019 के संविधान आदेशों को “विरोधाभासों का पुलिंदा” और “भारत के संविधान पर धोखाधड़ी” बताया।…
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संविधान पर बाध्यकारी एकमात्र दस्तावेज भारतीय संविधान ही है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाले मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि “जम्मू-कश्मीर के संविधान का भारत के संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है और एकमात्र दस्तावेज जो भारतीय संविधान पर बाध्यकारी है, वह भारतीय संविधान ही है। भारत के चीफ जस्टिस (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन…
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अनुच्छेद 370 हटाने की प्रक्रिया गलत, यह एक राजनीतिक कृत्य था: सुप्रीम कोर्ट में बोले सिब्बल
सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि अनुच्छेद 370 रहने पर भी भूमि और पर्सनल लॉ को छोड़कर अधिकतर भारतीय कानून जम्मू-कश्मीर में वैसे ही लागू होते थे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया वह गलत था और वह एक ‘राजनीतिक कृत्य’…
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राधा कुमार का लेख: अनुच्छेद-370 हटाने के बाद कश्मीर में नॉर्मेल्सी का दावा सफेद झूठ
ऐसे तर्क कि अनुच्छेद 370 हटाने से जम्मू और कश्मीर में ज़मीनी हालात और लोगों की ज़िंदगियां बेहतर हुई हैं, तथ्यों और दृष्टिकोण पर गुमराह ही करते हैं। अनुच्छेद 370 हटाए जाने की चौथी वर्षगांठ (5 अगस्त) के दिन राम माधव (‘जे एंड के, लाइक अदर स्टेट्स’ इंडियन एक्सप्रेस, 5 अगस्त) और अखिलेश मिश्रा के…
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अनुच्छेद 370 निरस्त नहीं हो सकता क्योंकि J&K की संविधान सभा ने इसकी सिफारिश नहीं की: सिब्बल
सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त नहीं किया जा सकता क्योंकि जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा ने विघटित होने से पहले कभी इसकी सिफारिश नहीं की। सुनवाई के पहले दिन कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 370 अब ‘अस्थायी प्रावधान’ नहीं है और जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा…
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क्यों अब आम आदमी पार्टी के विकास और विस्तार का दौर खत्म हो चुका है
मार्च 2022 में पंजाब विधान सभा में भारी जीत और दिसंबर 2022 में गुजरात में आंशिक सफलता के बाद जब 10 अप्रैल, 2023 को चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया। उसके बाद कई सारे राजनीतिक विश्लेषक यह कहने लगे थे कि भविष्य में आम आदमी पार्टी भाजपा का राष्ट्रीय…