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सुप्रीम कोर्ट में मामला: अरुणाचल सीएम ने अपनी कंपनियों को बिना टेंडर दिए ठेके, 10 करोड़ के चावल के परिवहन पर खर्च हुए 69...
सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप के मामले वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की और आगे विचार के लिए चार हफ्ते का समय दिया है। याद रहे यह वही अरुणाचल प्रदेश है जहां के...
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अडानी की वित्तीय हालत हुई और पतली, गिरवी रखे दो कंपनियों के शेयर
Janchowk -
नई दिल्ली। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के धमाके के बाद से ही कारोबारी गौतम अडानी के संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। गौतम अडानी ने लोन चुकाने के लिए अपनी दो कंपनियों के शेयर को गिरवी रख दिया...
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5जी नीलामी में 4.3 लाख करोड़ की बेस प्राइस पर मिला महज डेढ़ लाख करोड़
5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है इससे सरकार को डेढ़ लाख करोड़ का राजस्व मिला है। अब सोशल मीडिया पर यह बस तेज हो गई है कि अगर कैग की रिपोर्ट के अनुसार 2008 में...
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न जनता खुश, न कंपनियां फिर किस सनक की पूर्ति के लिये कोरोनाकाल में हो रहा टोकियो ओलंपिक?
कोविड महामारी के बीच टोकियो ओलंपिक 2021 का शुभारम्भ हो गया है जो कि आठ अगस्त तक चलेगा। बावजूद इसके कि आयोजन शुरू होने से पहले ही टोकियो ओलंपिक से जुड़े 106 से अधिक खिलाड़ी और स्टाफ कर्मचारी कोरोना...
बीच बहस
बजाज के बाद अब पारले भी उतरा जहरीले न्यूज चैनलों के खिलाफ
‘बजाज’ के बाद ‘पारले’ ने भी जहरीले न्यूज चैनलों को विज्ञापन न देने का फैसला किया है। पारले इस मुहिम में कुछ और कंपनियों को शामिल करने की कोशिश कर रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि समाज में...
ज़रूरी ख़बर
घर के गहने-बर्तन बेचकर बनेंगे पांच ट्रिलियन इकोनॉमी
गांव में एक कहावत है, “भले घर जल गया, बच्चों ने फायर ब्रिगेड तो देख लिया।” मोदी सरकार का भी वही हाल है। सरकार एक साथ 26 सरकारी कंपनियां बेच रही है, ताकि एनआरसी कराने, डिटेंशन कैंप बनाने जैसे...
बीच बहस
आप हिंदू-मुस्लिम में उलझे रहिए, मोदी सरकार अडानी-अंबानी को कौड़ियों में बेच रही है कंपनियां-संपत्ति
Janchowk -
इधर आप दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा में उलझे रहे और उधर मोदी सरकार ने अडानी-अंबानी को कौड़ियों के भाव में बड़ी संपत्तियां ओर कंपनियों को देने- दिलाने की तैयारियां पूरी कर लीं। कल खबर आई कि आलोक इंडस्ट्रीज...
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अपरेंटिसशिप गारंटी योजना भारतीय युवाओं के लिए वाकई गेम-चेंजर साबित होने जा रही है
भारत में पिछले चार दशकों से उठाए जा रहे मुद्दों में बेरोजगारी 2024 में प्रमुख समस्या के रूप में सबकी नजरों में है। विपक्षी दल कांग्रेस युवाओं के रोजगार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वहीं भाजपा के संकल्प पत्र में ठोस नीतिगत घोषणाएँ नहीं हैं। कांग्रेस हर शिक्षित बेरोजगार युवा को एक वर्ष की अपरेंटिसशिप और 1 लाख रूपये प्रदान करने का प्रस्ताव रख रही है।
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