उच्चतम न्यायालय, राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को फिर परखने के लिए तैयार हो गया है। वर्ष 1962 के केदारनाथ सिंह बनाम बिहार सरकार मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस कानून को वैध ठहराया था, लेकिन तब और अब...
उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति और जनजाति का उत्पीड़न रोकने से जुड़े संशोधित कानून (एससी-एसटी एक्ट) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अगर मामला पहली नजर में एससी-एसटी एक्ट के तहत नहीं पाया...
उच्चतम न्यायालय ने राज्यसभा को दरकिनार करने के उद्देश्य से वित्त विधेयक को धन विधेयक के रूप में पेश करने पर मोदी सरकार पर तल्ख टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यसभा को दरकिनार नहीं किया...