constitutionality
बीच बहस
लॉकडाउन की संवैधानिकता पर उठा सवाल, मामले में दायर याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट ने जारी की केंद्र को नोटिस
क्या आप जानते हैं कि कोरोना वायरस के कारण लागू किए गए देशव्यापी लॉकडाउन का कोई संवैधानिक आधार नहीं है। यहाँ तक कि डिजास्टर मैनेजेमेंट एक्ट और एपिडेमिक एक्ट या भारत के संविधान में लॉकडाउन शब्द, या उसके समानार्थी शब्द...
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अपरेंटिसशिप गारंटी योजना भारतीय युवाओं के लिए वाकई गेम-चेंजर साबित होने जा रही है
भारत में पिछले चार दशकों से उठाए जा रहे मुद्दों में बेरोजगारी 2024 में प्रमुख समस्या के रूप में सबकी नजरों में है। विपक्षी दल कांग्रेस युवाओं के रोजगार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वहीं भाजपा के संकल्प पत्र में ठोस नीतिगत घोषणाएँ नहीं हैं। कांग्रेस हर शिक्षित बेरोजगार युवा को एक वर्ष की अपरेंटिसशिप और 1 लाख रूपये प्रदान करने का प्रस्ताव रख रही है।
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