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प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री की वैधता को लेकर विवाद 2014 से ही है, जब वे वाराणसी से अपना नामांकन देने गए तो शिक्षा के कॉलम में एमए लिखा और तभी से उनकी डिग्री को लेकर विवाद उठने लगा। विवाद...

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के पांच नए न्यायाधीशों को संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ दिलायी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सबसे बड़ी संख्या लगभग दो वर्षों में एक साथ शपथ...

सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के 24 घंटे के भीतर ही केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। पांचों जज 6 फरवरी को शपथ लेंगे। इस बीच  प्रयागराज में एक कार्यक्रम में कानून...

केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी को सुप्रीम कोर्ट से जोर का झटका लगा। दरअसल टेनी ने हत्या के मामले में उनको बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ दायर सरकार की अपील को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ...

सरकार, ईडी (एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट) यानी प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक, संजय मिश्र को तीन साल का और सेवा विस्तार देना चाहती है। पर सुप्रीम कोर्ट का सितंबर 2021 का एक फैसला इस सेवा विस्तार में आड़े आ रहा है। उक्त...

गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार की इस स्वीकारोक्ति कि बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों को उनकी 14 साल की सजा पूरी होने पर रिहा करने का फैसला केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद किया गया,से...

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बेबाक फैसलों के लिए चर्चित जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ को भारत के चीफ जस्टिस के रूप में 9 नवंबर से नियुक्त किया है। वह देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानि सीजेआई होंगे। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ वर्तमान...

(सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु कुमार ने दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर साईबाबा को बरी किए जाने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को कल सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किए जाने के बाद जजों के नाम एक खुला खत लिखा है। इसमें...

आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच ने संप्रभु राज्य को कोई भी गलती की छूट दे दी। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने ही दोहरा मापदंड अपनाते हुए त्रुटिपूर्ण आवेदन के आधार पर तुषार...

90 फीसद विकलांग प्रोफेसर जीएन साईबाबा और पांच अन्य को बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा बरी करने के आदेश से केंद्र सरकार विशेष रूप से गृह मंत्रालय पूरी तरह से बौखला गया है, क्योंकि इससे, यूएपीए कानून की बुनियाद हिल गयी है...