हरियाणा के गरीब असहाय मंत्रियों के लिए वहां की सरकार
नयी योजना लाई है। भाजपा-जेजेपी की सरकार ने मंत्रियों का आवास भत्ता 50 हजार
रुपये से बढ़ा कर एक लाख रुपया कर दिया है। जिन बेचारे मंत्रियों के सिर पर छत...
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय में भी कार्पोरेट्स के लिए अलग नियम है आम लोगों के लिए अलग। चाहे जितना महत्वपूर्ण मामला हो न्यायालय को सुनने की जल्दी नहीं होती, टालमटोल की नीति चलती है पर न्यायालय जो चाहता है...