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(यूपी की योगी सरकार ने सूबे में श्रम क़ानूनों को तीन साल के लिए स्थगित कर दिया है। इसके साथ ही उसने काम के घटों को भी 8 से बढ़ाकर 12 कर दिया है। लेकिन तमाम मज़दूरों संगठनों ने...

लखनऊ। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माले) ने प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त घर पहुंचाने, श्रम कानूनों को यूपी में तीन साल तक स्थगित करने का फैसला वापस लेने व अन्य मांगों के लिए शुक्रवार को राज्यव्यापी धरना दिया। इस मौके...

(यूपी सरकार ने कल ही अध्यादेश जारी कर सूबे में सभी श्रम क़ानूनों पर तीन साल के लिए पाबंदी लगा दी है। इसके साथ ही अब तक मज़दूरों को हासिल सभी अधिकार समाप्त हो गए हैं। दूसरे शब्दों में...