Thursday, October 21, 2021

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khori gaon demolition

मजदूर आवास संघर्ष समिति और अधिवक्ताओं की टीम ने खोरीगांव के पुनर्वास पर रिपोर्ट बनाकर सुप्रीम कोर्ट में पेश की

मजदूर आवास संघर्ष समिति खोरी गांव के सदस्य निर्मल गोराना ने जनचौक को बताया है कि 'सरीना सरकार बनाम हरियाणा सरकार' के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें सरीना सरकार जनहित याचिकाकर्ता सदस्य मजदूर आवास संघर्ष...

कॉर्पोरेट के हित में उजाड़े जा रहे हैं खोरी गांव से मजदूरों के 10 हजार घर

सुप्रीम कोर्ट का आदेश हरियाणा में फरीदाबाद के खोरी गांव के मजदूरों के लिए मृत्युदंड साबित होता नजर आ रहा है। आवास की कीमत जान देकर चुका रहे मज़दूर परिवार। उपरोक्त बातें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खोरी गांव...
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इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, संवारो और फिर निजी क्षेत्र को बेच दो – माले मुफ्त दिले बेरहम !

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