khori gaon demolition
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मजदूर आवास संघर्ष समिति और अधिवक्ताओं की टीम ने खोरीगांव के पुनर्वास पर रिपोर्ट बनाकर सुप्रीम कोर्ट में पेश की
Janchowk -
मजदूर आवास संघर्ष समिति खोरी गांव के सदस्य निर्मल गोराना ने जनचौक को बताया है कि 'सरीना सरकार बनाम हरियाणा सरकार' के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें सरीना सरकार जनहित याचिकाकर्ता सदस्य मजदूर आवास संघर्ष...
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कॉर्पोरेट के हित में उजाड़े जा रहे हैं खोरी गांव से मजदूरों के 10 हजार घर
सुप्रीम कोर्ट का आदेश हरियाणा में फरीदाबाद के खोरी गांव के मजदूरों के लिए मृत्युदंड साबित होता नजर आ रहा है। आवास की कीमत जान देकर चुका रहे मज़दूर परिवार। उपरोक्त बातें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खोरी गांव...
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AIPF (रेडिकल) ने जारी किया एजेण्डा लोकसभा चुनाव 2024 घोषणा पत्र
लखनऊ में आइपीएफ द्वारा जारी घोषणा पत्र के अनुसार, भाजपा सरकार के राज में भारत की विविधता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला हुआ है और कोर्पोरेट घरानों का मुनाफा बढ़ा है। घोषणा पत्र में भाजपा के विकल्प के रूप में विभिन्न जन मुद्दों और सामाजिक, आर्थिक नीतियों पर बल दिया गया है और लोकसभा चुनाव में इसे पराजित करने पर जोर दिया गया है।
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