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केंद्र में चाहे जिस दल की सरकार हो राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारों को राज्यपाल के माध्यम से अस्थिर करने और राज्य सरकारों के कामकाज में रोड़ा अटकाने के आरोप अब तक लगते रहे हैं लेकिन अब केंद्र...

नगालैंड विधानसभा ने 20 दिसंबर को सर्वसम्मति से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (अफस्पा) को निरस्त करने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इस महीने की शुरुआत में सुरक्षा बालों द्वारा 14 लोगों की जान लेने की घटना...

नई दिल्ली। संयुक्त किसान मोर्चा को सरकार की तरफ से एक लिखित मसौदा प्रस्ताव मिला है जिस पर वह विचार कर रहा है। यह जानकारी मोर्चा की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में दी गयी है। मोर्चे के...

दिल्ली की सीमाओं पर तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ बीते 55 दिनों से जारी आंदोलन के बीच आज किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच 10वें दौर की बातचीत हुई। आज की बैठक में सरकार की ओर से कृषि...

भाकपा-माले ने देशव्यापी किसान आंदोलन के समर्थन में महागठबंधन की पार्टियों राष्ट्रीय जनता दल, सीपीआई और सीपीआईएम से गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या 25 जनवरी को पूरे बिहार में संयुक्त रूप से मानव शृंखला बनाने की अपील की है।...

विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन का आज 33वां दिन है और किसान इन तीनों कानूनों को वापस लिए जाने की अपनी मांग पर कायम हैं। किसान संगठनों ने वार्ता के लिए सरकार के प्रस्ताव का...

लम्बी झड़प और संघर्ष के बाद केंद्र सरकार ने किसानों  के जिद के आगे  विवश होकर उन्हें दिल्ली घुसने की इजाजत तो दे दी, किंतु किसानों ने अब अपनी रणनीति बदलते हुए दिल्ली को बाहर से ही घेरने का...

अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली पुलिस की उस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें दिल्ली के नौ स्टेडियम को किसानों के लिए अस्थायी जेल में बदलने की परमीशन...

लखनऊ/सोनभद्र। भाजपा आदिवासियों-दलितों से जल-जंगल-जमीन पर उनके पुश्तैनी अधिकारों को छीन लेना चाहती है। यह बात भाकपा (माले) के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य ने सात सितंबर को राबर्ट्सगंज (सोनभद्र) कचहरी परिसर में आयोजित आदिवासी अधिकार सम्मेलन में कही। उम्भा नरसंहार के...