राजद्रोह कानून: विधि आयोग ने की सजा अवधि बढ़ाने की सिफारिश, नये केस दर्ज करने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक बरकार
एक ओर केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमानी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देशद्रोह को अपराध बनाने वाली आईपीसी की धारा 124ए की समीक्षा [more…]