Shivraj government
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मध्य प्रदेश सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाने वाले NGT जज का तबादला, डैम साइट अतिक्रमण पर लगाया था जुर्माना
कलियासोत और केरवा डैम साइट अतिक्रमण पर मध्य प्रदेश सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाने वाले जस्टिस सुधीर अग्रवाल का राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) की सेंट्रल बेंच से दिल्ली की मुख्य बेंच में ट्रांसफर कर दिया गया है। शनिवार को...
बीच बहस
‘केरल स्टोरी’ से प्रेरित शिवराज सरकार ने गंगा-जमुना स्कूल को बताया धर्मांतरण का केंद्र
मध्य प्रदेश के दामोह जिले में एक स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई है। स्कूल का नाम गंगा-जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल है। इस स्कूल को लेकर पिछले 10 दिनों से मध्य प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। ताजा...
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मध्य प्रदेशः कांग्रेस नेता के कत्ल की सुनवाई कर रहे जज ने कहा- मेरे साथ हो सकती है अप्रिय घटना
देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में आरोपियों को मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का इस हद तक राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है कि दमोह में पुलिस पर 'हटा' के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने, अपने साथ कोई भी अप्रिय घटना हो सकती...
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सुप्रीम कोर्ट ने 100% ईवीएम-वीवीपीएटी सत्यापन की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा
सुप्रीम कोर्ट ने EVM और VVPAT डेटा के 100% सत्यापन की मांग वाली याचिकाओं पर निर्णय सुरक्षित रखा। याचिका में सभी VVPAT पर्चियों के सत्यापन और मतदान की पवित्रता सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया। मतदान की विश्वसनीयता और गोपनीयता पर भी चर्चा हुई।
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