भारती इंटरप्राइजेज से बीजेपी को चंदा मिलने के बाद मोदी सरकार ने बदल दी टेलीकॉम पालिसी!
नई दिल्ली। 2012 में जब सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा आवंटित किए गए 122 टेलीकॉम लाइसेंसेज को रद्द किए जाने के [more…]
नई दिल्ली। 2012 में जब सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा आवंटित किए गए 122 टेलीकॉम लाइसेंसेज को रद्द किए जाने के [more…]
सरकारी टेलीकॉम कंपनी को बर्बाद कर देने वाली केंद्र सरकार ने निजी टेलीकॉम कंपनी VI (वोडाफोन आईडिया) में 35.8 % हिस्सेदारी ली है। सरकारी राहत [more…]
जस्टिस अरुण मिश्रा ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपने अंतिम कार्य दिवस पर अपने विदाई भाषण में कहा कि उन्होंने हर मामले को [more…]
पेरिस की आपराधिक अदालत ने हाल ही में दूरसंचार कंपनी फ्रांस टेलीकॉम (जिसका नया नाम ‘ऑरेंज’ है) और इसके आला अफसरों को एक दशक पहले [more…]