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नई दिल्ली। 2012 में जब सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा आवंटित किए गए 122 टेलीकॉम लाइसेंसेज को रद्द किए जाने के साथ ही उसकी नीलामी का आदेश दिया था तो पूरी मीडिया में उसे भ्रष्टाचार...

सरकारी टेलीकॉम कंपनी को बर्बाद कर देने वाली केंद्र सरकार ने निजी टेलीकॉम कंपनी VI (वोडाफोन आईडिया) में 35.8 % हिस्सेदारी ली है। सरकारी राहत पैकेज के तहत कंपनी ने सरकार को कर्ज के बजाय इक्विटी देने का फैसला...

जस्टिस अरुण मिश्रा ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपने अंतिम कार्य दिवस पर अपने विदाई भाषण में कहा कि उन्होंने हर मामले को अपनी अंतरात्मा से निपटाया है। क्या वे यह नहीं कह सकते थे कि उन्होंने...

पेरिस की आपराधिक अदालत ने हाल ही में दूरसंचार कंपनी फ्रांस टेलीकॉम (जिसका नया नाम ‘ऑरेंज’ है) और इसके आला अफसरों को एक दशक पहले अपने 35 कर्मचारियों को आत्महत्या के लिए बाध्य करने का दोषी पाया है। (कर्मचारियों...