नई दिल्ली। रांची स्थित हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन (HEC) के कर्मचारियों और अधिकारियों का वेतन कई महीनों से लंबित है। और एचईसी के आधुनिकीकरण और पुनरुद्धार की मांग भी लंबे समय से हो रही है। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार इस पीएसयू का ध्यान नहीं दे रही है। एचईसी के कर्मचारियों और इंडिया गठबंधन ने नेताओं ने गुरुवार को रांची राजभवन के समक्ष धरना-प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने राज्यपाल के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित एक पत्र सौंपा, जिसमें एचईसी के आधुनिकीकरण और पुनरुद्धार और केंद्रीय पीएसयू के कर्मचारियों और अधिकारियों के लंबित वेतन को मंजूरी देने का अनुरोध किया गया।
एचईसी के कर्मचारियों ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो 21 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देंगे। और झारखंड के सभी 12 भाजपा सांसदों के आवासों का घेराव किया जाएगा। झारखंड की कुल 14 लोकसभा सीटों में से 12 सीट भाजपा और आजसू ने जीती है। राज्य के सांसदों ने संसद में पीएसयू के मुद्दे को कभी नहीं उठाया।
आंदोलन में भाग लेने वाले सीपीआई रांची जिला सचिव अजय सिंह ने बताया कि पत्र राज्यपाल को सौंपा गया था, और आंदोलन स्थल पर यह निर्णय लिया गया कि रांची स्थित एचईसी के पुनरुद्धार का मुद्दा ( हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन) दिल्ली में उठाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि “झारखंड में इंडिया गठबंधन के नेता एचईसी के पुनरुद्धार के मुद्दे पर 21 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर संयुक्त रूप से आंदोलन करने पर सहमत हुए हैं और झारखंड के सभी 12 सांसदों के आवासों का घेराव करने की भी योजना बना रहे हैं। ”
प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में मोदी को चंद्रयान-3 और इसरो के आदित्य एल1 सौर परियोजना में एचईसी के योगदान की याद दिलाई गई है और कहा गया है कि एचईसी ने आदित्य परियोजना के लिए भी लॉन्चपैड बनाया है। पत्र में भिलाई, राउरकेला, बोकारो और सेलम में इस्पात क्षेत्र की दिग्गज कंपनी सेल की इकाइयां स्थापित करने में एचईसी की भूमिका के बारे में बताया गया है।
पत्र में कहा गया है कि “बहुत सारे ऑर्डर मिलने के बावजूद एचईसी आज मरणासन्न स्थिति में है क्योंकि कोई आधुनिकीकरण नहीं हुआ है। बैंक गारंटी बंद होने के कारण कार्यशील पूंजी उपलब्ध नहीं होने के कारण एचईसी ऑर्डर पूरा करने में असमर्थ है। एचईसी कर्मियों का वेतन भी पिछले 18 माह से बकाया है। व्यवस्था बनाने के लिए पिछले ढाई साल से कोई स्थायी प्रबंध निदेशक नहीं है।”
पत्र में नीति आयोग के सदस्य वी.के. सारस्वत की एक सिफारिश का जिक्र है। सारस्वत ने एचईसी के आधुनिकीकरण की सराहना की और जल्द से जल्द कार्यशील पूंजी सुनिश्चित करते हुए पीएसयू के लिए बैंक गारंटी की प्रणाली को पुनर्जीवित करने की मांग की।
रैली में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, रांची के पूर्व सांसद सुबोध कांत सहाय, झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, सीपीआई के राज्य सचिव महेंद्र पाठक, सीपीएम-एल के राज्य सचिव सुभेंदु सेन, आप नेता अविनाश, तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नेता खिलमंद टोप्पो और राजद नेता अनिता यादव शामिल थे।
(जनचौक की रिपोर्ट।)
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