कांग्रेस से दुश्मनी कर क्या अखिलेश यादव ‘पीडीए’ के जरिए भाजपा को चुनौती दे पाएंगे?

समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का लगातार यह दावा करना कि उनका ‘पीडीए’ फॉर्मूला उनकी पार्टी की किस्मत बदल देगा और उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार सुनिश्चित करेगा, ने उन्हें अपनी पार्टी के लोगों की नजर में भी संदिग्ध बना दिया है। वरिष्ठ सपा नेताओं के एक वर्ग ने पूछना शुरू कर दिया है कि 2022 के विधानसभा चुनावों में सीधे मुकाबले में भाजपा को हराने में बुरी तरह विफल रहे अखिलेश 2024 में दो मोर्चों पर लड़ते हुए 65 लोकसभा सीटें जीतने का दावा कैसे कर सकते हैं।

ये सपा नेता भी कांग्रेस की हार सुनिश्चित करने के उनके लगातार प्रयास से भयभीत हैं। उन्हें अब अखिलेश की इस चुनावी रणनीति के पीछे किसी न किसी मकसद का शक है। संयोग से, यह उनके राजनीतिक करियर में पहली बार है कि कांग्रेस को हराने के अपने अथक प्रयास में अखिलेश अपनी पार्टी के लोगों के बीच नैतिक समर्थन पैदा करने में विफल रहे हैं।

जबकि पार्टी कार्यकर्ताओं से उनका आह्वान भाजपा को हराने का था, फिर भी उन्होंने पिछड़ों और दलितों के मुख्य वर्ग दुश्मन के रूप में एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी कांग्रेस पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा, एक जिज्ञासु दृष्टिकोण जिसने वरिष्ठ सपा नेताओं को परेशान कर दिया है। हालांकि ये नेता इस मुद्दे पर इस स्तर पर अखिलेश से भिड़ने को तैयार नहीं हैं, लेकिन उनमें से कुछ ने उन्हें भविष्य में पार्टी की दुर्दशा और चुनौतियों से अवगत कराया है। इन नेताओं को लगता है कि कांग्रेस पर उनके द्वारा निशाना साधने को जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं द्वारा अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया गया है।

इनमें से कई नेता कांग्रेस को बीजेपी के साथ मिलाने के अखिलेश यादव के कदम से सहमत नहीं हैं। उनके इस अनुमान को तब बड़ा बल मिला जब भाजपा के चाणक्य अमित शाह ने मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बैठक में अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस को हराने में सपा की मदद करने का सुझाव दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं को दी गई यह सलाह अजीब जरूर है, लेकिन साथ ही यह भविष्य के विकास के लिए एक व्यापक कैनवास भी प्रस्तुत करती है। नेताओं को याद है कि कैसे 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले, मुलायम सिंह यादव ने नरेंद्र मोदी को दूसरी बार कार्यालय में वापसी की शुभकामनाएं दी थीं।

इस बीच, जिन निर्वाचन क्षेत्रों से सपा ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, वहां कांग्रेस उम्मीदवारों के चुनाव हारने की संभावना ने भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं को उत्साहित कर दिया है। बहरहाल, सपा के वरिष्ठ नेताओं का ध्यान इस ओर नहीं गया है। मध्य प्रदेश में अपने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, अखिलेश ने कांग्रेस को अपने निशाने पर रखा था और उसकी हार सुनिश्चित करने के लिए गहन अपील की थी।

अंदरूनी सूत्र सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कितना दमदार है अखिलेश यादव का नया चुनावी फॉर्मूला? वे यह भी बताते हैं कि उनके नेतृत्व में एसपी 2014 के बाद से यूपी में लगातार चार चुनाव हार चुकी है। निस्संदेह, यह एक खुला रहस्य है कि अखिलेश में करिश्मा की कमी है और उनकी छवि वोट-कैचर की नहीं है। वह अपने दिवंगत पिता की छवि और अपील पर जीवित रहे हैं। यह भी बताया गया है कि उनका पीडीए मुद्दा, जिसमें पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक गठबंधन शामिल है, आकार लेने में विफल रहा है और पहले से ही विघटन के संकेत दिखने शुरू हो गए हैं।

सियासी गलियारों में अटकलें लगाई जा रही हैं कि सपा के कुछ नेता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। फिर भी वे उत्सुकता से राज्यों के चुनावी फैसले पर नजर रख रहे हैं। अगर कांग्रेस ने बीजेपी को पटखनी दी तो ये नेता अपनी योजना को मूर्त रूप देंगे। उन्हें सपा में अपने राजनीतिक करियर का कोई भविष्य नजर नहीं आता। वे बताते हैं कि जब से पार्टी की कमान संभाली है तब से अखिलेश लगभग सभी चुनाव हार चुके हैं।

जहां अल्पसंख्यकों (मुसलमानों) ने पहले ही अपनी वफादारी कांग्रेस के प्रति स्थानांतरित करना शुरू कर दिया है। बदलाव का संकेत लखनऊ में कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के कार्यालय में देखा जा सकता है। कुछ महीने पहले तक कार्यालय वीरान नजर आता था। वहां सचमुच कोई आगंतुक नहीं था। अब वही कार्यालय एक भव्य रूप में दिखता है, नेताओं ने सुस्ती को दूर कर दिया है और मुसलमानों और ओबीसी और दलितों के एक वर्ग को एकजुट करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, जो यूपी में भाजपा के उदय के साथ सत्ता के पिरामिड से बाहर हो गए हैं।

यूपीसीसी अल्पसंख्यक विंग के प्रमुख शाहनवाज आलम कहते हैं: “जो कोई भी यूपी में गैर-भाजपा क्षेत्र में जीवित रहना चाहता है, उसे कांग्रेस से हाथ मिलाना होगा। हम यह प्रदर्शित करने के लिए दलित-बहुल क्षेत्रों में व्यापक अभियान और बैठकें चला रहे हैं कि मुसलमान कांग्रेस में लौट रहे हैं, और ओबीसी के एक वर्ग के साथ समुदाय एक दुर्जेय राजनीतिक ताकत बनाते हैं।”

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यूपी में 42% ओबीसी, 20% दलित और 21% मुस्लिम मतदाता हैं, जो राज्य के सभी मतदाताओं का लगभग 83% है। अखिलेश का लक्ष्य इस समूह के एक बड़े हिस्से को अपने पाले में करना है। लेकिन यह कोई तर्कसंगत प्रस्ताव प्रतीत नहीं होता क्योंकि इन वर्षों के दौरान उन्होंने मतदाताओं के इस वर्ग तक पहुंचने के लिए कोई ईमानदार प्रयास नहीं किया है।

ईबीसी और दलितों को उच्च जाति के गुंडों से सबसे बुरी तरह की यातना का सामना करना पड़ा और साथ ही उनके खिलाफ गंभीर राज्य दमन से गुजरना पड़ा। यदि सूत्रों पर भरोसा किया जाए, तो बड़ी संख्या में दलित केवल सुरक्षा कारणों से दिल्ली और अन्य स्थानों पर चले गए हैं।

हालांकि, अखिलेश ईबीसी और दलित हितों के समर्थक होने का दावा करते हैं, लेकिन विडंबना यह है कि उन्होंने दमन के दौरान निष्क्रिय चुप्पी बनाए रखी। किसी भी स्तर पर, उन्होंने ईबीसी और दलितों पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ एक लोकप्रिय आंदोलन खड़ा करने की कोशिश नहीं की।

यह याद रखने योग्य है कि इसके विपरीत, मुलायम सिंह यादव ने बेनी प्रसाद वर्मा, फूलन देवी और रघुराज शाक्य जैसे नेताओं को खड़ा करके कई गैर-यादव ओबीसी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए कड़ी मेहनत की थी। लेकिन, अखिलेश उस विरासत को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं रहे हैं, जिससे सपा के गैर-यादव ओबीसी वोट बैंक में गिरावट आई है।

यह वाकई दिलचस्प है कि कैसे अखिलेश ने हिमाचल और कर्नाटक में वोटिंग के रुझान को नजरअंदाज कर दिया। इन दोनों राज्यों में, विशेषकर कर्नाटक में, मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया। मैसूर में, जो मुसलमान परंपरागत रूप से देवेगौड़ा की जद (एस) के साथ थे, उन्होंने कांग्रेस के प्रति अपनी वफादारी बदल ली। हाल ही में उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट पर हुआ उपचुनाव इसका प्रमाण है। सपा प्रत्याशी की जीत हुई लेकिन यह पूरी तरह से सपा की जीत नहीं थी। दरअसल, कांग्रेस के एसपी को वोट देने के आह्वान ने मुसलमानों को एसपी के पक्ष में एकजुट होने के लिए प्रेरित किया।

अखिलेश को यकीन है कि कांग्रेस 2024 का लोकसभा चुनाव हारेगी। अखिलेश की यह धारणा उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता को रेखांकित करती है। यह कांग्रेस की हार नहीं होगी; इसके बजाय, संपूर्ण विपक्ष हार जाएगा। अखिलेश को यह गलत धारणा नहीं पालनी चाहिए कि ऐसी स्थिति में वह जीवित रहेंगे। इंडिया की हार विपक्षी आवाज और उसके अस्तित्व को ही खत्म कर देगी।

पीडीए को इंडिया के विकल्प के रूप में पेश करके अखिलेश ने अपने राजनीतिक भोलेपन का एक और सबूत दिया है। क्या उन्हें लगता है कि उनका यूपी स्थित पीडीए अन्य राज्यों में अन्य विपक्षी दलों के लिए वोट लाएगा? वह पिछले कुछ समय से कांग्रेस की हार सुनिश्चित करने के लिए बीबीएस जैसे क्षेत्रीय दलों के साथ मेलजोल बढ़ा रहे हैं। क्या उन्होंने कभी उन राज्यों में पीडीए की राज्य स्तरीय इकाइयां स्थापित करने की कोशिश की है?

केवल राजनीतिक रूप से नादान ही इस धारणा से सहमत होगा कि सीपीआई (एम), सीपीआई, जेडी (यू), राजद और अन्य कांग्रेस को हराने के लिए अखिलेश के तिरछे आह्वान पर कांग्रेस के साथ अपने रिश्ते तोड़ देंगे। हां, एक बात तय है कि यूपी में कांग्रेस को हराकर वह यह सुनिश्चित कर देंगे कि मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनें। अपने कार्यों और वाणी से अखिलेश ने खुद को उपहास का पात्र बना लिया है। कांग्रेस के प्रति उनकी तीव्र नफरत उनके द्वारा इसे ‘चालू’ (चालाक) पार्टी बताने से स्पष्ट होती है।

अखिलेश ने कांग्रेस पर दलितों और आदिवासियों को धोखा देने का आरोप लगाया। लेकिन सवाल ये उठता है कि उन्होंने उनके लिए क्या अच्छा किया है। ओबीसी नेता ओपी राजभर ने अपनी पार्टी का सपा के साथ गठबंधन इस उम्मीद से किया था कि वह दलितों और गरीबों पर भाजपा के अत्याचार के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन अपने गैर-उत्तरदायी रवैये से उनका मोहभंग हो गया। उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। विडंबना यह है कि अब तक किसी भी प्रमुख दलित नेता ने उनके साथ गठबंधन करना पसंद नहीं किया है।

सपा नेताओं का कहना है कि अखिलेश कांग्रेस से पूरी तरह नाराज हैं, इसलिए नहीं कि उन्होंने उन्हें सीटें नहीं दीं, बल्कि वह मुसलमानों की आकांक्षाओं और जरूरतों के साथ खुद को जोड़ने के कांग्रेस के कदम से नाराज हैं। राज्य कांग्रेस नेतृत्व उन पूर्ववर्ती सामाजिक गठबंधनों को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा है जो 1989 तक कांग्रेस को अच्छी स्थिति में खड़ा करते थे।

इस दुर्भावना की वजह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की राज्य के मुस्लिम चेहरे आजम खान से सीतापुर जेल में हुई मुलाकात थी। दरअसल मुसलमानों को सबसे ज्यादा दुख इस बात से हुआ कि अखिलेश ने जेल में उनसे मुलाकात नहीं की और आश्वासन नहीं दिया कि संकट की इस घड़ी में पार्टी उनके साथ खड़ी है। खान को कई मुकदमों के तहत दबा दिया गया है और वह जेल में बंद हैं।

राहुल गांधी की कार्यशैली से मुसलमानों में उम्मीद जगी है और वे कांग्रेस को अपने रक्षक के रूप में देख रहे हैं। जाहिर है, वे कांग्रेस में वापसी करना चाहते हैं। सहारनपुर के कद्दावर नेता इमरान मसूद सपा और बसपा में थोड़े समय तक रहने के बाद कांग्रेस में वापस आ गए हैं। बागपत के पूर्व विधायक कौकब हमीद के बेटे अहमद हमीद भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं।

उनके उत्साही समर्थक यह धारणा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए वह भी दलितों और अति पिछड़ी जाति के मतदाताओं पर जीत हासिल करने के लिए दिवंगत कांशीराम के फॉर्मूले के साथ प्रयोग करने की कोशिश कर रहे थे। रायबरेली में एक कार्यक्रम में, अखिलेश ने दलित आइकन और उनके पिता मुलायम के बीच पूर्व में हुए गठबंधन का जिक्र किया। उन्होंने आज की बसपा पर भी भाजपा से साठगांठ करने का आरोप लगाया। 2017 के बाद से, अखिलेश ने राज्य के दलित वोट बैंक को लुभाने के प्रयास किए, लेकिन असफल रहे क्योंकि दलितों को उन पर अपना विश्वास बनाए रखना मुश्किल हो रहा है।

जाट बहुल पश्चिमी यूपी में सपा को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। जाट उन पर विश्वास करने से कतराते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) के साथ गठबंधन करने की कोशिश की थी। परंतु बात नहीं बन सकी थी। जाट इस बात से नाराज हैं कि किसानों ने साल भर चले आंदोलन के दौरान एक बार भी आंदोलन स्थल पर जाकर अपना चेहरा नहीं दिखाया। उनका मानना है कि वह उनसे मिलने नहीं आए क्योंकि उन्हें  मोदी के क्रोध का डर था।

(अरुण श्रीवास्तव लेख, अनुवाद- एस आर दारापुरी)