इससे पहले खबर आई थी कि भारत में पेगासस का इस्तेमाल उन डिवाइसों तक भी हो रहा है, जो कथित तौर पर पत्रकारों, राजनेताओं, केंद्रीय मंत्रियों के अलावा नागरिक समाज के सदस्यों से संबंधित हैं।

इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, इज़रायली कंपनी एनएसओ ग्रुप के विवादास्पद स्पाइवेयर पेगासस का इस्तेमाल 2019 में 51 देशों में व्हाट्सएप का उपयोग करने वाले 1,223 व्यक्तियों को लक्षित करने के लिए किया गया था, जिसमें 100 भारतीय इस हैकिंग सॉफ्टवेयर के उपयोग से प्रभावित हुए थे। यह वैश्विक स्तर पर दूसरी सबसे बड़ी संख्या है, जैसा कि अदालती दस्तावेजों से पता चला है। पेगासस स्पाइवेयर को दुनिया भर में सत्तावादी सरकारों द्वारा की गई हैकिंग में शामिल बताया गया है, और एनएसओ ग्रुप का कहना है कि वह केवल सरकारी एजेंसियों को ही यह स्पाइवेयर बेचता है।

यह खुलासा अक्टूबर 2019 में एनएसओ ग्रुप के खिलाफ व्हाट्सएप द्वारा दायर मुकदमे के हिस्से के रूप में सामने आया, जिसमें निगरानी कंपनी पर पत्रकारों, वकीलों, राजनेताओं और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं सहित उपयोगकर्ताओं को लक्षित करने के लिए मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की कमजोरी का फायदा उठाने का आरोप लगाया गया है।

इस अभियान के सबसे अधिक शिकार मेक्सिको में हुए हैं, जहाँ 456 लोग प्रभावित हुए; भारत में 100 लोग शिकार हुए; बहरीन में 82 लोग; मोरक्को में 69 लोग; पाकिस्तान में 58 लोग; इंडोनेशिया में 54 लोग; और इज़राइल में 51 लोग, जैसा कि इस मामले में व्हाट्सएप ने बताया है। स्पेन (12), नीदरलैंड (11), हंगरी (8), फ्रांस (7), यूनाइटेड किंगडम (2) जैसे पश्चिमी देशों में भी शिकार हुए हैं और अमेरिका में एक पीड़ित है। व्हाट्सएप ने पहले आरोप लगाया था कि पेगासस का इस्तेमाल वैश्विक स्तर पर 1,400 व्हाट्सएप उपयोगकर्ताओं को निशाना बनाने के लिए किया गया था।

देश-वार ब्योरा वैश्विक स्तर पर स्पाइवेयर के उपयोग और इसके शिकार कहाँ स्थित हो सकते हैं, इस बारे में दुर्लभ जानकारी देता है। संख्याएँ बताती हैं कि स्पाइवेयर का इस्तेमाल विकासशील देशों में लोगों को लक्षित करने के लिए किया जा रहा है। निश्चित रूप से, यह आवश्यक नहीं है कि सरकारें प्रत्येक मामले में अपने ही नागरिकों को लक्षित करें, क्योंकि विदेशी सरकारें संभावित रूप से उन लोगों पर हमला कर सकती हैं जो देश की भौतिक सीमाओं के भीतर नहीं हैं। पेगासस को दुनिया भर में सत्तावादी सरकारों द्वारा हैकिंग में फंसाया गया है। एनएसओ ग्रुप का कहना है कि वह केवल सरकारी एजेंसियों को ही स्पाइवेयर बेचता है। एनएसओ ग्रुप ने टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया।

पहले यह बताया गया था कि पेगासस का इस्तेमाल भारत में पत्रकारों, राजनेताओं, केंद्रीय मंत्रियों और नागरिक समाज के सदस्यों के डिवाइस तक भी किया गया है। व्हाट्सएप के सबमिशन में पहली बार लक्ष्यीकरण के दायरे का खुलासा हुआ है।

भारत में लोगों पर पेगासस के इस्तेमाल के आरोपों के बाद, आरोपों की जाँच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएँ दायर की गईं। 2021 में, सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके अनधिकृत निगरानी के आरोपों की जाँच के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति बनाई थी। अगस्त 2022 में, तकनीकी विशेषज्ञों की समिति को अपने द्वारा जाँचे गए फोनों में स्पाइवेयर के इस्तेमाल का कोई निर्णायक सबूत नहीं मिला, लेकिन उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पैनल के साथ “सहयोग नहीं किया”। रिपोर्ट सीलबंद है और तब से इसे सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किया गया है।

जाँच पैनल की निगरानी कर रहे सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर.वी. रवींद्रन ने पहले कहा था, “चूंकि रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को सौंप दी गई है, इसलिए कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।”

मामले में व्हाट्सएप द्वारा पिछले सबमिशन में पेगासस स्पाइवेयर की सीमा का खुलासा किया गया था, जिसमें इसके कई संस्करण शामिल थे। दस्तावेजों से यह भी पता चला कि अप्रैल 2018 और मई 2020 के बीच, एनएसओ ग्रुप ने अपने ग्राहकों-“इज़राइल सरकार द्वारा अनुमोदित चुनिंदा सरकारी एजेंसियों”-से एक साल के लाइसेंस के लिए $6.8 मिलियन (57.3 करोड़ रुपये) वसूले। दिसंबर 2024 में, अदालत ने एनएसओ ग्रुप को व्हाट्सएप उपयोगकर्ताओं के उपकरणों को लक्षित करने के लिए उत्तरदायी ठहराया था।

यह कहानी 2019 में उस समय सामने आई, जब दुनिया की सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने एनएसओ ग्रुप के खिलाफ अमेरिका की एक अदालत में मुकदमा दायर किया। व्हाट्सएप ने आरोप लगाया कि एनएसओ ग्रुप ने उसके प्लेटफॉर्म में मौजूद एक खामी (वॉल्नरेबिलिटी) का फायदा उठाकर 51 देशों में 1,223 लोगों के फोन में पेगासस सॉफ्टवेयर डाला। इनमें से 100 लोग भारत से थे, जो मेक्सिको (456 लोग) के बाद दूसरा सबसे बड़ा आँकड़ा था। व्हाट्सएप ने दावा किया कि इस जासूसी का शिकार भारत के पत्रकार, वकील, नेता और मानवाधिकार कार्यकर्ता बने।

(जेपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और कानूनी मामलों के जानकार हैं)