सुप्रीम कोर्ट में निजी विश्वविद्यालयों के ऑडिट से जुड़ा मामला जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच से हटा दिया गया 

एक असामान्य प्रशासनिक कदम के तहत, निजी विश्वविद्यालयों के राष्ट्रव्यापी ऑडिट से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के एक मामले को, जिसकी सुनवाई पहले से चल रही थी, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अध्यक्षता वाली बेंच से हटाकर जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की नई बेंच को सौंप दिया गया है [आयशा जैन बनाम एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा और अन्य]। इस मामले की सुनवाई के दौरान, जस्टिस अमानुल्लाह ने पूरे भारत में फर्जी कॉलेजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और उनके वित्तीय विवरणों का व्यापक खुलासा करने का आदेश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट के केस स्टेटस के अनुसार, यह मामला – जिसकी अक्टूबर तक जस्टिस अमानुल्लाह और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच लगातार सुनवाई कर रही थी – अब 19 नवंबर को जस्टिस नाथ, जस्टिस आर. महादेवन और जस्टिस अपारेश कुमार सिंह की बेंच के सामने आएगा।

बार एंड बेंच के अनुसार सुनवाई से कुछ दिन पहले हुए इस अचानक बदलाव के पीछे का कारण न्यायिक रिकॉर्ड में नहीं बताया गया है।यह घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछली बेंच ने पिछले एक साल में इस मामले के दायरे को काफी बढ़ाया था और इसकी बारीकी से निगरानी की थी।

यह मामला मूल रूप से 2025 के मध्य में शुरू हुआ था, जब 23 वर्षीय छात्रा आयशा जैन ने नोएडा स्थित एमिटी यूनिवर्सिटी के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। आयशा जैन ने आरोप लगाया कि अपना नाम कानूनी रूप से ‘खुशी जैन’ से बदलकर ‘आयशा जैन’ करने के बाद, यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने उसे परेशान किया, कक्षाओं में जाने से रोका, जिसके कारण उसका एक शैक्षणिक वर्ष बर्बाद हो गया।

बेंच ने छात्रा के साथ किए गए बर्ताव को लेकर एमिटी यूनिवर्सिटी के शीर्ष अधिकारियों को फटकार लगाई, और छात्रा को राहत देने के बाद भी मामले को बंद करने से इनकार कर दिया। इसके बजाय, नवंबर 2025 में जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच ने व्यापक जनहित में इस याचिका का दायरा बढ़ा दिया, ताकि यह जांच की जा सके कि पूरे भारत में निजी विश्वविद्यालय कैसे स्थापित होते हैं, उन्हें कैसे फंड मिलता है और उनका नियमन  कैसे होता है।

इस दौरान, बेंच ने कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। नवंबर 2025 में, कोर्ट ने भारत के कैबिनेट सचिव, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के चेयरमैन को निर्देश दिया कि वे निजी विश्वविद्यालयों के लिए जमीन के आवंटन, कानूनी छूट और गवर्निंग बॉडी की संरचना के बारे में शपथ-पत्र दाखिल करें। जब केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा सचिव के माध्यम से हलफनामा दायर किया, तो जस्टिस अमानुल्ला ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने कैबिनेट सचिव को अदालत में न बुलाकर “उदारता” दिखाई है।

इस साल 17 सितंबर को, बेंच ने फैसला सुनाया कि निजी विश्वविद्यालयों को व्यावसायिक या मुनाफा कमाने वाले उपक्रमों के रूप में नहीं चलाया जा सकता। कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे निजी संस्थानों से पिछले पांच वर्षों के ऑडिट किए गए खाते (ऑडिटेड अकाउंट्स) लें।

इसके साथ ही, उनसे फीस संरचना, अतिरिक्त फंड के उपयोग, फैकल्टी की भर्ती, वास्तव में आयोजित की गई कक्षाओं और छात्रों की शिकायतों के निवारण के बारे में विस्तृत जानकारी भी मांगी जाए।

9 अक्टूबर को, बेंच ने एक फर्जी मेडिकल कॉलेज के खिलाफ दायर अर्जी पर संज्ञान लिया। यह कॉलेज उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एक जर्जर फार्महाउस से चल रहा था, और एक अनपढ़ चाय बेचने वाले को इसका चेयरमैन बताया गया था।

पुलिस की कार्रवाई और मुख्य सचिव के आदेश पर शुरू हुई जांच को देखते हुए, कोर्ट ने यूजीसी और सभी नियामक निकायों को निर्देश दिया कि वे छात्रों के लिए सार्वजनिक एडवाइजरी जारी करें। इसमें छात्रों को सलाह दी जाए कि वे किसी भी संस्थान में दाखिला लेने से पहले उसकी पूरी जांच-पड़ताल कर लें।

9 अक्टूबर के इसी आदेश में, बेंच ने डॉ. आर.एम. शर्मा द्वारा सीलबंद लिफाफे में सौंपी गई एक रिपोर्ट पर भी विचार किया। डॉ. शर्मा को इस मामले में कोर्ट की सहायता के लिए नियुक्त किया गया था। यह रिपोर्ट ‘बाल सुरक्षा निगरानी समिति’ की प्रगति के बारे में थी, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट ने तब गठित किया था जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर नहीं हुआ था।

सीलबंद रिपोर्ट को देखने के बाद, बेंच ने इसके विवरण को अपने आदेश में शामिल नहीं किया। हालांकि, कोर्ट ने डॉ. शर्मा को निर्देश दिया कि वे चेयरमैन के साथ चार और सदस्यों को शामिल करके इस समिति का पुनर्गठन करें। साथ ही, रिपोर्ट को फिर से सील करके रिकॉर्ड में रखने का आदेश दिया।

9 अक्टूबर की सुनवाई के अंत में, जस्टिस अमानुल्ला की अध्यक्षता वाली बेंच ने निर्देश दिया था कि इस मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को दोपहर 2 बजे होगी।

हालांकि, रोस्टर में हुए नए बदलावों के कारण, अब पूरे देश में निजी उच्च शिक्षा से जुड़े इस व्यापक मामले की सुनवाई तीन जजों की एक नई बेंच करेगी, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस विक्रम नाथ करेंगे।

(जनचौक ब्यूरो)

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