Saturday, June 3, 2023

Supreme Court

1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की संवैधानिकता तय क्यों नहीं करती सुप्रीम कोर्ट

इधर सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई, 2023 को वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में पाए गए क‌थित ‘शिवलिंग’ की वैज्ञानिक जांच पर रोक लगाई, उधर 31 मई , 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट में हिंदू उपासकों के...

नौ साल न्यायपालिका से उलझती रही मोदी सरकार 

भारत में संविधान की व्याख्या और शक्तियों के बंटवारे को निर्धारित करने का दायित्व संविधान ने न्यायपालिका को सौंपा है। ऐसे में सुप्रीमकोर्ट और सरकार के बीच वर्चस्व के लिए टकराव होते रहना स्वाभाविक है। पिछले नौ साल से सरकार...

प्रताप भानु मेहता का लेख: दिल्ली अध्यादेश संघीय लोकतंत्र के लिए अशुभ और निर्लज्जता की पराकाष्ठा

दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण करने के लिए लाया गया भारत सरकार का अध्यादेश हद दर्जे की बेशर्मी भरा क़दम है। यह लोकतंत्र के भविष्य के लिए घातक है। थोड़ी देर के लिए आप अपनी पक्षपातपूर्ण निष्ठा से...

मोदी सरकार का सुप्रीम कोर्ट के प्रति सद्भाव का नाटक और टकराव का इरादा

केंद्र सरकार एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट के प्रति सद्भाव दिखाती लग रही है, वहीं दूसरी तरफ वह उसके साथ टकराव पैदा करने वाले फैसले भी ले रही है। पिछले दिनों दो बड़े फैसले ऐसे हुए हैं, जिनसे लगा...

अडानी को नहीं सेबी को मिली है क्लीन चिट, गोदी मीडिया देश को कर रहा गुमराह

अडानी-हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त कमेटी की रिपोर्ट आते ही अडानी और भाजपा समर्थक नोएडा मीडिया ख़ुशी से झूम रहा है। इस रिपोर्ट में जो बातें नहीं कही गई हैं, उसे हेडलाइंस बनाकर अडानी को क्लीन चिट...

ज्ञानवापी के सांप्रदायिक एजेंडे पर सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा

भले ही मोदी सरकार ने न्यायपालिका पर लगातार हमले करने के लिए कुख्यात अपने कानून मंत्री किरेन रिजिजू को हटा दिया हो पर सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा अभी भी सरकार के सांप्रदायिक एजेंडे पर चल रहा है। 2024 के...

सुप्रीमकोर्ट: कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न कानून के पालन में गंभीर खामियां   

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) एक्ट, 2013 (POSH ) लागू होने के दस साल बाद सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कहा है कि इसके कार्यान्वयन में "गंभीर खामियां" और "अनिश्चितता" है। कोर्ट ने केंद्र,...

सत्ता अफसरों के हाथ में नहीं, चुनी हुई सरकार के पास रहनी चाहिए

दिल्ली में जब से अरविंद केजरीवाल और केंद्र में जब से बीजेपी की नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई, तब से केंद्र और दिल्ली की सरकार के बीच इस विषय पर मतभेद रहा कि दिल्ली सरकार के आधीन...

भारत-पाकिस्तान की सुप्रीमकोर्ट के हालिया निर्णय लोकतंत्र के लिए सुखद बयार

पिछले कुछ एक दिन, भारतीय उपमहाद्वीप में मरणासन्न स्थिति में चली गई संवैधानिक संस्थाओं के लिए बड़े दिन साबित हुए हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी करार दिया है...

एससी-एसटी एक्ट को कमजोर करने की सुप्रीम कोर्ट की एक और कोशिश     

सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) एक्ट को कमजोर करने की कोशिश की है। 20 मार्च 2018 के बाद एससी-एसटी एक्ट को कमजोर करने की सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी कोशिश...

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दलित स्त्री: कुछ सवाल-1

                               भारतीय समाज एक स्तरीकृत असमानता पर आधारित समाज है और जाति नाम की संरचना इस समाज की बुनियादी और...