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Wednesday, September 29, 2021

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Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 12 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश पद के लिए 68 नामों की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उच्च न्यायालयों में खाली पदों को भरने के लिए एक सक्रिय इरादे का संकेत देते हुए केंद्र सरकार को देश भर के 12 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति के लिए 68 नामों...

संवैधानिक जनादेश का महत्वपूर्ण पहलू है व्यक्तिगत स्वतंत्रता: सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि महज इसलिए किसी को गिरफ्तार करना कि यह कानूनी रूप से वैध है, इसका यह मतलब नहीं है कि गिरफ्तारी की ही जाए। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर नियमित तौर पर गिरफ़्तारी की...

पेगासस पर मिली एक और तारीख़, 16 को सुनवाई

पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई आज की सुनवाई में  पेगासस विवाद पर याचिकाओं को लेकर सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार से निर्देश लेने के लिए कुछ वक्त की मोहलत मांगी। न्यायालय ने मामले की सुनवाई...

प्रोपेगेंडा चीफ़ बोले – सोशल मीडिया का कोई माई-बाप नहीं

"एक वक्त था जब शक्तिशाली प्रिंट और टेलीविजन मीडिया के मालिक और संपादक हुआ करते थे, मगर सोशल मीडिया का कोई माई-बाप नहीं है। प्रिंट और विजुअल मीडिया में पहले कुछ लोग हुआ करते थे, जिनका नियंत्रण होता था,...

‘सीबीआई-आईबी जब सुप्रीमकोर्ट की नहीं सुनती तो आम लोगों की हैसियत ही क्या’

क्या आपको विश्वास है कि देश की प्रमुख जाँच एजेंसियां केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) उच्चतम न्यायालय की बात भी अनसुनी करती हैं और न्यायपालिका कोई शिकायत करती है तो एक कान से सुनती हैं और...

रिलायंस-फ्यूचर डील पर सुप्रीम रोक से मुकेश अम्बानी को तगड़ा झटका

मुकेश अंबानी को उच्चतम न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। जस्टिस आर एफ नरीमन और जस्टिस बी आर गवई की पीठ ने फ्यूचर-रिलायंस रिटेल डील मामले में अमेजन के पक्ष में फैसला सुनते हुए  रिलायंस-फ्यूचर रिटेल डील पर रोक...

भारत में अब लोकतंत्र, प्रजातंत्र और गणतंत्र जैसे शब्द बेमानी हो गए हैं

आखिर 84 वर्षीय वृद्ध, शक्तिहीन, बेबस, लाचार, कई बीमारियों तथा पर्किंसन बीमारी से ग्रस्त, लगभग पूर्णतः बहरे, कांपते हाथ वाले, ठीक से खाना-पानी तक अपने मुँह तक ले जाने में असमर्थ, आजीवन वंचितों आदिवासियों के हक-हूकूक के लिए संघर्ष...

देश में ताकतवर और कमजोर के लिए अलग-अलग कानून व्यवस्थाएं नहीं हो सकतीं: सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय के जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा है कि देश में दो समानांतर लीगल सिस्टम नहीं हो सकता जो एक अमीर और शक्तिशाली और राजनीतिक पहुंच वाले लोगों के लिए हो...

अदालतों से एक छोटा सा सवाल

सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज जब किसी लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील को सुनने के बाद अगर फैसले को खारिज करते हैं तो अक्सर कहते हैं कि जज डिड नॉट अप्लाई हिज माइंड, यानी जज...

देश की उच्च अदालतों के जजों के चयन में आखिर पारदर्शिता क्यों नहीं?

पुराने जमाने में, कुछ अपवाद स्वरूप यथा वैशाली, कपिलवस्तु, रोम आदि को छोड़कर, जहाँ उस प्राचीनकाल में राजा का चुनाव भी गणतांत्रिक ढंग से ठीक पांच साल के लिए होता था, भारत में 1947 के ठीक पूर्व तक और...
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कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी कांग्रेस में शामिल

"कांग्रेस को निडर लोगों की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे हैं… कांग्रेस के बाहर...
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