पिछले कुछ दिनों के तनाव और अटकलों के बाद असम सरकार ने 13 मई को ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए रास्ता बनाने के लिए कछार जिले के दालू चाय बागान में चाय की झाड़ियों को साफ करना शुरू कर दिया।
गुरुवार सुबह भारी संख्या में पुलिस, सुरक्षा बल और अन्य सरकारी अधिकारियों की मौजूदगी में सैकड़ों बुलडोजरों ने चाय के पौधों को उखाड़ना शुरू कर दिया। अधिकारियों के अनुसार ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण के लिए 30 लाख से अधिक पौधों को उखाड़ा जाना है।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस साल फरवरी में घोषणा की थी कि दालू चाय बागान के एक हिस्से का उपयोग करके एक हवाई अड्डा बनाया जाएगा। सरकार ने चाय बागान की 2500 बीघा भूमि का उपयोग करके हवाई अड्डे के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए का भुगतान करने का अनुमान लगाया है। मालिक सौदे को आगे बढ़ाने के लिए सहमत हो गया है लेकिन कर्मचारी इस फैसले से नाखुश हैं।
कछार के दालू चाय बागान के 2,000 से अधिक मजदूर इसका विरोध कर रहे हैं और उन्होंने एक बार कहा था, सरकार को चाय के पौधों को नष्ट करने से पहले उन्हें मारना होगा। वे परियोजना की घोषणा के बाद से विरोध कर रहे हैं और कछार जिला प्रशासन के अधिकारी उन्हें समझाने के लिए कई बार उनके पास पहुंचे।
प्रशासन ने चाय बागान मालिकों से सलाह मशविरा कर कर्मचारियों के बीच भविष्य निधि (1.57 करोड़ रुपए) और ग्रेच्युटी (80 लाख रुपए) की लंबित धनराशि वितरित की। लेकिन मजदूरों ने कहा, “यह हमारा पैसा है जो मालिक वापस दे रहे हैं, हम उन्हें बदले में चाय की झाड़ियों को नष्ट नहीं करने दे सकते।”
विरोध के बीच, पुलिस ने उप महानिरीक्षक (डीआईजी), दक्षिणी असम कंकंजज्योति सैकिया और कछार जिले की पुलिस अधीक्षक रमनदीप कौर के नेतृत्व में चाय बागान में एक विशाल फ्लैग-मार्च शुरू किया।
कौर ने आश्वासन दिया कि फ्लैग मार्च उद्यान श्रमिकों को आतंकित करने के लिए नहीं, बल्कि आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए था। “यह विश्वास पैदा करने के लिए किया गया था क्योंकि सरकार एक विशाल हवाई अड्डे के निर्माण की योजना बना रही है। हमारा इरादा मजदूरों में डर पैदा करने का बिल्कुल भी नहीं है, ”कौर ने मंगलवार शाम को कहा।
इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि उखाड़ने की प्रक्रिया कब शुरू होगी। रोजाना हजारों की संख्या में मजदूरों ने पुलिस के फ्लैग मार्च के सामने धरना जारी रखा। बुधवार शाम को कछार जिले की डिप्टी कमिश्नर कीर्ति जल्ली ने दलू टी एस्टेट और आसपास के इलाकों में अचानक 144 सीआरपीसी लगा दिया और संकेत दिया कि जल्द ही बेदखली शुरू हो जाएगी।
नोटिस के सामने आते ही सैकड़ों जेसीबी उत्खनन करने वाले दलू चाय बागान की ओर भागते नजर आए। गुरुवार सुबह करीब पांच बजे पुलिस ने बगीचे के चुने हुए हिस्से को घेर लिया ताकि कोई मजदूर अंदर न घुस सके और जेसीबी वाले चाय की झाड़ियों को उखाड़ने लगे।
प्रक्रिया को रोकने का प्रयास करने वाले मजदूर एक बिंदु पर असहाय दिखे। वे सुरक्षाकर्मियों और सरकारी अधिकारियों के सामने रोने-चिल्लाने लगे। पुलिस ने उन्हें उस क्षेत्र से पीछे धकेल दिया, जिसे सरकार ने हवाई अड्डे के निर्माण के लिए अधिग्रहित किया था।
विशेष डीजी (लॉ एंड ऑर्डर), असम पुलिस, जीपी सिंह और एसपी कछार रमनदीप कौर इस प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं। कौर ने मजदूरों को सरकार के आदेश की अवहेलना न करने की चेतावनी दी।
उन्होंने कहा कि विरोध जता रहे मजदूर अपनी मांगों को लेकर प्रशासन से स्पष्ट रूप से बात करें। “कुछ मांगों को सरकार पहले ही मान चुकी है और अगर और मांगें हैं, तो श्रमिकों को बात करनी चाहिए। मुझे यकीन है कि जायज मांगों पर ध्यान दिया जाएगा।”
सिलचर (कछार) में एक स्वतंत्र हवाई अड्डा के निर्माण काफी लंबे समय से चर्चा होती रही है क्योंकि मौजूदा हवाई अड्डा पुराना है और रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिग्रहित किया गया है। असम सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर परियोजना की घोषणा करने से पहले सिलचर के सांसद राजदीप रॉय ने इस मांग को लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से कई बार मुलाकात की।
दालू चाय बागान की प्रबंधक सुप्रिया सिकदर के अनुसार प्रत्येक हेक्टेयर में नौ हजार से अधिक चाय के पौधे हैं और हवाई अड्डे के निर्माण के लिए ऐसी 325 हेक्टेयर भूमि का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा, “इस प्रक्रिया में लगभग 30 लाख चाय की झाड़ियां उखड़ जाएंगी, लेकिन हमारी योजना नए क्षेत्रों में नए सिरे से वृक्षारोपण के लिए उपयोग करने की है।”
उन्होंने दावा किया कि चाय की झाड़ियों की उत्पादकता में सुधार के लिए कायाकल्प महत्वपूर्ण है। वे सरकार के प्रस्ताव के साथ आगे बढ़ने के लिए सहमत हुई क्योंकि इस प्रक्रिया में, वे नई चाय की झाड़ियों को लगाने के लिए एक अलग क्षेत्र का चयन करेंगी।
सांसद राजदीप रॉय ने हाल ही में कहा था कि विरोध के पीछे माओवादी कनेक्शन की संभावनाएं हैं क्योंकि सभी मान्यता प्राप्त यूनियनों ने सरकार और चाय बागान श्रमिकों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जो चाय के पौधों को उखाड़ने की अनुमति देता है। हालांकि, पुलिस अधिकारियों ने आंदोलन के पीछे किसी भी माओवादी लिंक से इनकार किया।
(दिनकर कुमार द सेंटिनेल के पूर्व संपादक हैं।)