निर्मला सीतारमण के आगामी पूर्ण बजट में क्या देखना चाहिए?
अब जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले दो सप्ताह में मोदी सरकार के लिए रिकॉर्ड सातवीं बार बजट पेश करने की तैयारी कर रही हैं, [more…]
Author: Janchowk
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लोक सभा चुनाव 2024: दक्षिण भारत में भाजपा ने कुछ और बढ़त बना ली है
इस बार भाजपा को अपने बल पर पूर्ण बहुमत नहीं मिल सका है, फलतः एनडीए गठबंधन को हासिल अल्प बहुमत के बल पर वह किसी [more…]
दक्षिणापथ विशेष-4: 4 जून के चुनाव परिणामों में केरल के लिए क्या सबक छुपा है?
(केरल की सभी 20 लोकसभा सीटों के लिए मतदान 26 अप्रैल 2024 को ही संपन्न हो चुका था। लेकिन पिछले दिनों राज्य में पहली दफा [more…]
दक्षिणापथ विशेष-3: आंध्र प्रदेश में होगा बेहद कांटे का चुनावी मुकाबला
(प्रिय पाठकगण, 2024 लोकसभा चुनावों के मद्देनजर जनचौक ने अपने हिंदी भाषी पाठकों के लिए दक्षिणी राज्यों के चुनावी परिदृश्य को गहराई से समझने के [more…]
दक्षिणापथ विशेष-2: कर्नाटक में भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए विभाजित चुनावी संभावनाएं
(प्रिय पाठकगण, 2024 लोकसभा चुनावों के मद्देनजर जनचौक ने अपने हिंदी भाषी पाठकों के लिए दक्षिणी राज्यों के चुनावी परिदृश्य को गहराई से समझने के [more…]
दक्षिणापथ विशेष-1: क्या तमिलनाडु में भाजपा को अपने आक्रामक चुनाव अभियान से कुछ हासिल होगा?
तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके सहित एआईडीएमके और भाजपा के द्वारा अपने-अपने गठबंधनों को अंतिम स्वरुप देने का काम लगभग पूरा हो चुका है, जिसमें किस [more…]
स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार को कैसे संभव बनाया जा सकता है?
वर्ष 2023 में, स्कूल अथवा कॉलेज में नामांकित 14-18 वर्ष की उम्र के मात्र 78.1% बच्चे ही ऐसे थे, जो कक्षा 2 की पुस्तक को [more…]
एन्नोर क्रीक तेल रिसाव: कैसे चेन्नई एक पारिस्थितिकी विनाश से बच गया?
चेन्नई। मनाली का मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड, जिसका नाम बदलकर अब चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल) कर दिया गया है, कभी औद्योगिक चेन्नई का गौरव हुआ [more…]
मिचौंग चक्रवात: चेन्नई में आई भीषण बाढ़ भविष्य के लिए सीख
चेन्नई एक समुद्रतटीय शहर है जिसका अधिकांश शहरी इलाका समुद्र तल से 7 मीटर ऊंचा है। सिद्धांत के अनुसार अगर समुचित शहरी योजना एवं जल [more…]
केरल में केरलीयम राष्ट्रवाद के बल पर सीपीएम करेगी बीजेपी का मुकाबला
केरल में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की भाजपा के साथ केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे और राज्यपाल की मनमानी को लेकर जारी कानूनी [more…]