योगी सरकार द्वारा पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के खिलाफ पिछले 224 दिनों से बिजली के मजदूर,…
मनरेगा को बर्बाद करने पर तुली मोदी सरकार
23 अगस्त 2005 को देश की संसद से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पास हुआ था, जिसका नोटिफीकेशन 5 सितम्बर…
अत्यंत पिछड़े वर्ग को मिले सामाजिक अधिकार
2 अक्टूबर 2017 को दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. रोहिणी के नेतृत्व में भारत सरकार ने…
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस विशेष: महिलाओं को बराबरी का हक हासिल होना जरूरी
8 मार्च को दुनिया भर में महिलाओं के अधिकार के रूप में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया जाता है।…
जनजाति सब प्लान बजट : घोषणाएं ज्यादा पैसा कम
पिछले साल गांधी जयंती के अवसर पर झारखंड चुनाव के ठीक पहले हजारीबाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी नायक…
बजट 2025: दलितों के आर्थिक सशक्तिकरण पर हमला
केन्द्रीय बजट 2025-26 को पेश करते हुए वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने तेलुगु कवि और नाटककार गुरजादा…
काम के घंटे घटाना वक्त की जरूरत
दो दिन पहले लार्सन ऐंड टुब्रो (एल एंड टी) निर्माण कंपनी के अध्यक्ष एस. एन. सुब्रमण्यम ने अपने कर्मचारियों से…
लखनऊ में किसानों की जमीन की लूट के लिए नगर निगम और विकास प्राधिकरण के अधीन लाए जा रहे दूर-दराज के गांव
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण को बदलकर लखनऊ महानगर विकास प्राधिकरण करने का फैसला लिया गया है। इसमें…
संविधान की भावना के खिलाफ है बिजली का निजीकरण
अभी 26 नवम्बर को पूरे देश में संविधान दिवस पूरे जोश के साथ मनाया गया। भाजपा नेतृत्व की सरकार द्वारा…
दीक्षा दिवस पर विशेष: अम्बेडकर का दलितों के आर्थिक सशक्तिकरण का सपना अधूरा
14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म में मौजूद छुआछूत, जातीय और वर्णीय विभाजन के कारण नागपुर में…