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राज्य
सिलक्यारा सुरंग से निकाले गए झारखंड के 15 मजदूर 1 दिसंबर को पहुंच सकते हैं अपने घर
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रांची। 12 नवंबर यानी दीपावली की रात से उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थित सिलक्यारा व डंडलगांव के बीच निर्माणाधीन सुरंग में फंसे 41 मजदूरों में झारखंड के 15 मजदूर फंसे थे, जिन्हें 16 दिनों बाद 28 नवंबर को सभी 41...
ज़रूरी ख़बर
कैसे गाजा की प्राकृतिक गैस एक अंतर्राष्ट्रीय सत्ता संघर्ष का बन गयी केंद्र?
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(यह लेख 26 फरवरी, 2015 को एक अंग्रेजी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। मगर यह आज भी उतना ही प्रासंगिक है। यह लेख संसाधनों के औपनिवेशिक दावेदारी और उससे उपजने वाले युद्ध को दर्शाता है। अमूमन इस विषय पर...
राज्य
योगी सरकार महिलाओं को चारदीवारी में कैद कर उन्हें सुरक्षित करना चाहती है?
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उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोचिंग संस्थानों को छात्राओं के लिए देर शाम कक्षाएं आयोजित करने से प्रतिबंधित कर दिया है। यूपी सरकार द्वारा जारी ‘सेफ सिटी प्रोजेक्ट’ के नए गाइडलाइंस के माध्यम से यह महिला विरोधी...
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बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं का जिम्मेदार कौन?
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पुंछ,जम्मू। हाल ही में जम्मू कश्मीर के डोडा में जिस तरह से बस हादसा हुआ, वह बेहद दुखद और दिल दहला देने वाला था। लेकिन जम्मू-कश्मीर की यह पहली ऐसी घटना नहीं है। इससे पहले इसी वर्ष 30 मई...
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टनल से बाहर आए मजदूर ने कहा-जिंदा रहने के लिए चट्टानों से टपकता पानी चाटा और मुरमुरे खाए
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नई दिल्ली। जिंदगी बचाने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है ये उत्तरकाशी के सिल्क्यारा बेंड-बारकोट टनल से बाहर निकले मजदूरों से बेहतर कौन जान सकता है। पल-पल मौत को करीब से महसूस कर रहे उन मजदूरों...
संस्कृति-समाज
अली सरदार जाफ़री: परवरिश-ए-लौह-ओ-क़लम होती रहेगी
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तरक़्क़ीपसंद तहरीक और अदब पर ऐतराज़ात पहले भी होते थे, आज भी होते हैं और आइंदा भी होते रहेंगे। लेकिन इस ज़माने में ऐतराज़ात का अंदाज़ बदल गया है। क्या वो फ़न के नाम पर किए जाते हैं? और...
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उत्तराखंड टनल हादसा: रैट-होल खनिकों ने मजदूरों को कैसे बचाया?
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नई दिल्ली। उत्तराखंड टनल हादसा एक बहुत बड़ा सबक दे कर गया है। 17 दिनों से टनल के अंदर फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने में सरकार के पसीने छूट गए। विदेशों से आई मशीनें और एक्सपर्ट भी...
बीच बहस
मोदी सरकार, क्रोनिज्म और कांग्रेस
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नरेंद्र मोदी सरकार अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करने जा रही है। इस बीच उसने भारतीय लोकतंत्र की संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बनाने की भरसक कोशिश की है।दरअसल यह देश फासिज्म और क्रोनिज्म के गठजोड़ के विलक्षण दौर से गुज़र रहा...
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सुप्रीम कोर्ट का निर्देश- 88 लावारिस शवों का अंतिम संस्कार सुनिश्चित करे मणिपुर सरकार
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नई दिल्ली। मणिपुर हिंसा में मारे गए सैकड़ों लोगों के शवों का अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। शवों के अंतिम संस्कार में राज्य सरकार, प्रशासन और कई सामाजिक संगठन रोड़ा अटका रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने...
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उत्तर प्रदेश में हलाल पर रोक से मुसीबत में व्यापारी, करोड़ों के नुकसान की आशंका से परेशान
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नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में हलाल फूड्स पर बैन व्यापारियों के लिए नई मुसीबत लेकर आया है। 18 नवंबर को राज्य की अपर मुख्य सचिव अनीता सिंह ने राज्य में हलाल सर्टीफाएड उत्पादों पर रोक लगाने का आदेश जारी...
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AIPF (रेडिकल) ने जारी किया एजेण्डा लोकसभा चुनाव 2024 घोषणा पत्र
लखनऊ में आइपीएफ द्वारा जारी घोषणा पत्र के अनुसार, भाजपा सरकार के राज में भारत की विविधता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला हुआ है और कोर्पोरेट घरानों का मुनाफा बढ़ा है। घोषणा पत्र में भाजपा के विकल्प के रूप में विभिन्न जन मुद्दों और सामाजिक, आर्थिक नीतियों पर बल दिया गया है और लोकसभा चुनाव में इसे पराजित करने पर जोर दिया गया है।