Friday, March 29, 2024

जेपी सिंह

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई, संसद सदस्यता बहाल होने का मार्ग प्रशस्त

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद (सांसद) राहुल गांधी की “सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों होता है” वाली टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी। उनकी दोषसिद्धि...

क्या संसद J&K का विशेष दर्जा रद्द करने के लिए अपनी संशोधन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती?: सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपनी सुनवाई फिर से शुरू की, जिसने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा छीन लिया था। भारत...

मैं दोषी नहीं हूं, माफी मांगनी होती तो पहले ही मांग लेता: राहुल गांधी ने SC में दाखिल किया हलफनामा

मोदी सरनेम केस में 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस मामले में राहुल गांधी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया गया है और कहा गया है कि यदि माफी मांगनी होती...

अनुच्छेद 370 निरस्त नहीं हो सकता क्योंकि J&K की संविधान सभा ने इसकी सिफारिश नहीं की: सिब्बल

सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त नहीं किया जा सकता क्योंकि जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा ने विघटित होने से पहले कभी इसकी सिफारिश नहीं की। सुनवाई के पहले दिन कपिल सिब्बल...

सुप्रीम कोर्ट में 370 पर बहस: कपिल सिब्बल ने कहा जम्मू-कश्मीर में पांच वर्षों से राजनीतिक लोकतंत्र खत्म है

धारा 370 पर सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा कि जम्मू-कश्मीर का भारत में एकीकरण ‘निर्विवाद है, निर्विवाद था और हमेशा निर्विवाद रहेगा। सिब्बल, जो पूर्ववर्ती राज्य को दिए गए विशेष दर्जे...

ईडी के पास पुलिस हिरासत मांगने का कोई अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट में मुकुल रोहतगी

वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पास किसी आरोपी को पहले 15 दिनों के भीतर भी पुलिस हिरासत में लेने का कोई निहित अधिकार नहीं है, इसके लिए मजिस्ट्रेट...

रोहिणी आयोग ने ओबीसी की ‘उप-वर्गीकरण’ रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी

ओबीसी उप-वर्गीकरण आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अब सरकार को फिर से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण ढांचे को परिभाषित करना होगा। उप-वर्गीकरण के पीछे का विचार विभिन्न ओबीसी समुदायों के बीच आरक्षण लाभों का समान वितरण...

सुप्रीमकोर्ट ने कहा मणिपुर में राज्य मशीनरी ध्वस्त हो चुकी है पुलिस महानिदेशक को हाजिर होने का आदेश

मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 1 अगस्त को राज्य पुलिस को फटकार लगाई और पुलिस महानिदेश को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि मणिपुर में राज्य मशीनरी पूरी...

बिहार में जाति आधारित जनगणना (सर्वे) को पटना हाईकोर्ट की हरी झंडी

पटना हाईकोर्ट ने राज्य में जाति-आधारित सर्वे कराने के बिहार सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी हैं। सर्वे के विभिन्न पहलुओं को चुनौती देने वाली कुल 5 जनहित याचिकाओं (यूथ फॉर इक्वेलिटी बनाम बिहार राज्य संबंधित...

मणिपुर हिंसा: पुलिस को FIR दर्ज करने में 14 दिन क्यों लगे, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र-राज्य को जमकर फटकारा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मणिपुर में 4 मई से जारी जातीय हिंसा पर केंद्र और राज्य सरकार से कई सवाल पूछे, जो कोर्ट के शब्दों में 'निरंतर' जारी है। मणिपुर पुलिस भी कोर्ट के कड़े सवालों के घेरे...

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