पटना। भाकपा-माले महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली को पत्र लिखकर मांग की है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अचानक शुरू किए गए मतदाता सूची के “विशेष सघन पुनरीक्षण” अभियान को स्थगित किया जाए। इस आदेश पर हमें गहरी चिंता और आश्चर्य है।
चुनाव आयोग ने बिहार के 7.8 करोड़ से अधिक मतदाताओं का घर-घर सर्वेक्षण करने और सभी से भरे हुए फॉर्म एकत्र करने का लक्ष्य मात्र एक महीने में तय किया है। आयोग 2003 की मतदाता सूची को आधार बनाना चाहता है, जिसमें लगभग 5 करोड़ मतदाता थे। इसके बाद जोड़े गए मतदाताओं को अब पहचान से संबंधित कई अनिवार्य दस्तावेज जमा करने होंगे। जो मतदाता समय पर ये दस्तावेज जमा नहीं कर पाएंगे, उनका नाम मतदाता सूची से हटाया जा सकता है, जिससे वे अपने मताधिकार से वंचित हो सकते हैं।
इस विशेष सघन पुनरीक्षण का पैमाना और तरीका असम में हुए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) अभियान जैसा है। असम में इस प्रक्रिया को पूरा करने में छह साल लगे, फिर भी वहां की सरकार ने इसे अंतिम सूची के रूप में स्वीकार नहीं किया। असम में 3.3 करोड़ लोग शामिल थे, जबकि बिहार में लगभग 8 करोड़ मतदाताओं को एक महीने में कवर करने की योजना है, वह भी जुलाई में, जब बिहार में मानसून और खेती-बाड़ी का व्यस्त समय होता है। यह भी सर्वविदित है कि बिहार के लाखों मतदाता रोजगार के लिए राज्य से बाहर रहते हैं।
बिहार में पिछला विशेष सघन पुनरीक्षण 2002 में हुआ था, जब कोई चुनाव नजदीक नहीं था और मतदाताओं की संख्या लगभग 5 करोड़ थी। हमारी पार्टी लंबे समय से बिहार में भूमिहीन गरीबों के मताधिकार के लिए आंदोलन से जुड़ी रही है। हमें चिंता है कि चुनाव से ठीक पहले इतने कम समय में यह विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान व्यापक अव्यवस्था, बड़े पैमाने पर गलतियों और मतदाता सूची से नाम हटाए जाने का कारण बन सकता है। हम आयोग से आग्रह करते हैं कि इस अव्यवहारिक योजना को तत्काल स्थगित किया जाए और मतदाता सूची का नियमित अद्यतन कार्य ही जारी रखा जाए।
हमें उम्मीद है कि आयोग हमारी चिंता को गंभीरता से लेगा और संविधान व गणराज्य के 75वें वर्ष में बिहार की जनता को उनके लोकतांत्रिक अधिकार-मताधिकार-से वंचित होने से बचाएगा।
(प्रेस विज्ञप्ति)
