कर्नाटक के अलंद विधानसभा क्षेत्र में 2023 के विधानसभा चुनावों के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाने के कथित घोटाले की जांच तेज हो गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने स्पष्ट किया है कि भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने जांच के लिए सभी उपलब्ध डेटा पुलिस को सौंप दिया है। हालांकि, सीआईडी का कहना है कि जांच को आगे बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी जानकारी अभी भी नहीं मिली है। राहुल गांधी के सबूत देने के बाद चुनाव आयोग और मोदी सरकार में हलचल मची हुई है। चुनाव आयोग मान रहा है कि अलंद में कुछ गड़बड़ी हुई है।

यह मामला दिसंबर 2022 से जुड़ा है, जब आलंद के निर्वाचन अधिकारी को 6,018 फॉर्म 7 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें मतदाताओं के नाम हटाने की मांग की गई थी। ये आवेदन एनवीएसपी, वीएचए और गारुड़ा जैसे ऐप्स के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए गए थे। असामान्य रूप से बड़ी संख्या को देखते हुए सभी आवेदनों की जांच की गई। निर्वाचन रिटर्निंग ऑफिसर (ईआरओ), असिस्टेंट ईआरओ और बूथ लेवल ऑफिसरों द्वारा सत्यापन के बाद केवल 24 आवेदन वैध पाए गए, जबकि 5,994 आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया और नाम हटाने की कोई कार्रवाई नहीं की गई।

मुख्य चुनाव आयुक्त कुमार पर सीधा हमला करते हुए राहुल गांधी ने कहा- “18 महीनों में, कर्नाटक सीआईडी ने चुनाव आयोग को 18 पत्र भेजे हैं, जिनमें आईपी एड्रेस और ओटीपी विवरण मांगे गए हैं। चुनाव आयोग ये विवरण नहीं दे रहा है। क्योंकि ये विवरण हमें उस जगह तक ले जाएँगे जहाँ यह केंद्रीकृत ऑपरेशन चल रहा है।” गांधी ने कहा- “मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कर्नाटक सीआईडी को यह नहीं बता रहे हैं कि यह कौन कर रहा है।

राहुल गांधी का आरोप है कि, “कर्नाटक की अलंद सीट पर किसी ने 6018 वोट मिटाने की कोशिश की।” उन्होंने कहा, “एक बीएलओ ने देखा कि उसके चाचा का वोट मिटा दिया गया था। उसे पता चला कि वोट उसके पड़ोसी का था। जब उसने उससे इस बारे में पूछा, तो पड़ोसी ने कहा कि उसने न तो वोट मिटाया था और न ही उसे इसकी जानकारी थी।”

पूर्व विधायक बी.आर. पाटिल की शिकायत पर 21 फरवरी 2023 को आलंद पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी। पाटिल ने आरोप लगाया था कि आलंद विधानसभा क्षेत्र के 256 बूथों से 6,670 वोट अवैध रूप से हटा दिए गए थे। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाते हुए ईसीआई पर जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया कि आयोग जांच एजेंसी को महत्वपूर्ण तकनीकी डेटा साझा करने से इनकार कर रहा है।

राहुल गांधी ने गुरुवार को जब आलंद मामले के सबूत मीडिया के सामने पेश किए तो फौरन ही चुनाव आयोग ने आरोपों को खारिज कर दिया। उसके बाद राहुल गांधी ने फिर हमला किया। कांग्रेस नेता ने एक्स पर लिखा, “हमारे आलंद से उम्मीदवार द्वारा धोखाधड़ी का पर्दाफ़ाश करने के बाद, स्थानीय चुनाव आयोग अधिकारी ने एक एफ़आईआर दर्ज की, लेकिन सीआईडी जाँच को मुख्य चुनाव आयुक्त ने रोक दिया। कर्नाटक सीआईडी ने 18 महीनों में 18 पत्र लिखकर सभी सबूत मांगे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रोक दिया। कर्नाटक चुनाव आयोग ने जाँच का पालन करने के लिए चुनाव आयोग को कई अनुरोध भेजे हैं। उसे भी मुख्य चुनाव आयुक्त ने रोक दिया।” राहुल के इस ट्वीट के बाद कर्नाटक के सीईओ ने प्रेस रिलीज जारी करके दावे किए।

राहुल गांधी ने कहा- “डेस्टिनेशन आईपी, डिवाइस पोर्ट और ओटीपी ट्रेल्स की जानकारी रोक दी गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने ब्लॉक कर दी है। अगर यह वोट चोरी पकड़ी नहीं जाती और 6,018 वोट हटा दिए गए होते, तो हमारा उम्मीदवार चुनाव हार सकता था। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बहाने बनाना बंद करें। कर्नाटक सीआईडी को सबूत तुरंत जारी करें।”

राहुल के ट्वीट के बाद कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 18 सितंबर 2025 को जारी प्रेस रिलीज़ में कहा, “ईसीआई के निर्देशानुसार, 6 सितंबर 2023 को कलबुर्गी जिले के पुलिस अधीक्षक को सभी उपलब्ध जानकारी सौंप दी गई थी।” इसमें आपत्तिकर्ता का फॉर्म संदर्भ नंबर, नाम, ईपीआईसी नंबर, लॉगिन और प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर, सॉफ्टवेयर ऐप माध्यम, आईपी एड्रेस, आवेदन स्थान, फॉर्म जमा करने की तारीख और समय तथा यूजर निर्माण की तारीख जैसी विस्तृत जानकारी शामिल है।

सीईओ ने आगे कहा, “जानकारी देने के बाद, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कर्नाटक ने जांच अधिकारी और पुलिस के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के साथ बैठकें कीं ताकि जांच की प्रगति की समीक्षा की जा सके। सीईओ, कर्नाटक पहले से ही जांच एजेंसी को हर संभव सहायता/जानकारी/दस्तावेज प्रदान कर रहे हैं।”

हालांकि, सीआईडी सूत्रों के अनुसार, जांच आगे बढ़ाने के लिए ‘डेस्टिनेशन आईपी और डेस्टिनेशन पोर्ट्स’ की जानकारी ज़रूरी है, जो फर्जी फॉर्म 7 आवेदनों के सत्रों के माध्यम से डिवाइसों की लोकेशन तय करने और अपराधियों की पहचान करने में मदद करेगी। सितंबर 2023 के बाद सीआईडी ने इस संबंध में 18 पत्र लिखे हैं, लेकिन सीईओ की हालिया विज्ञप्ति में इन अनुरोधों का कोई जिक्र नहीं है। सीआईडी के पत्रों में कहा गया है, “जांच के दौरान आईपी लॉग प्रदान किए गए हैं। लेकिन डेस्टिनेशन आईपी और डेस्टिनेशन पोर्ट गायब हैं। इसलिए, संबंधित पक्ष को निर्देश देने का अनुरोध है कि इन्हें दिया जाए।”

ईसीआई की ओर से इन अनुरोधों पर अब तक कोई जवाब नहीं आया है। सीआईडी के एक अधिकारी ने बताया कि ईसीआई द्वारा प्रदान किए गए आईपी एड्रेस डायनामिक हैं, जिससे लोकेशन का पता लगाना मुश्किल हो जाता है, जबकि डेस्टिनेशन पोर्ट्स और आईपी यूनीक होते हैं और जांच के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

गौरतलब है कि नेता विपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार 18 सितंबर को वोट चोरी के नए सबूत पेश किए। उनके पिछले आरोपों पर चुनाव आयोग ने जांच का आदेश देने की बजाय उल्टा उनसे हलफनामा मांगा। देश में इसके लिए चुनाव आयोग की निन्दा हुई थी।

नेता विपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार 18 सितंबर को अपनी बहु प्रतीक्षित प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम तो नहीं फोड़ा। लेकिन चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को कड़ी चेतावनी दी। राहुल ने सीईसी ज्ञानेश कुमार गुप्ता को वोट चोरों का रक्षक बताया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आग्रह किया- “ज्ञानेश कुमार जी, अपना काम कीजिए, और आपने शपथ ले ली है। कर्नाटक सीआईडी को ब्यौरा दीजिए।”

“हाइड्रोजन बम” के खुलासे के बारे में बात करते हुए राहुल गांधी नैे कहा- “हम हाइड्रोजन बम का प्रदर्शन करेंगे। मैंने अपनी टीम से कहा है कि जब तक हमारे पास 100% सबूत नहीं होंगे, मैं उस मंच पर नहीं जाऊँगा।”  गांधी ने कहा “हमें इन प्रेजेंटेशन को पूरा करने में 2-3 महीने लगेंगे, और आपको इसमें कोई संदेह नहीं रहेगा कि भारत में एक के बाद एक राज्य चुनावों में चोरी हो रही है।”

मुख्य चुनाव आयुक्त कुमार पर सीधा हमला करते हुए राहुल गांधी ने कहा- “18 महीनों में, सीआईडी ने चुनाव आयोग को 18 पत्र भेजे हैं, जिनमें आईपी एड्रेस और ओटीपी विवरण मांगे गए हैं। चुनाव आयोग ये विवरण नहीं दे रहा है। क्योंकि ये विवरण हमें उस जगह तक ले जाएँगे जहाँ यह केंद्रीकृत ऑपरेशन चल रहा है।” गांधी ने कहा- “मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कर्नाटक सीआईडी को यह नहीं बता रहे हैं कि यह कौन कर रहा है।”

(जेपी सिंह की रिपोर्ट।)