Saturday, May 28, 2022

जस्टिस अरुण मिश्रा

दबाव के आगे झुका केंद्र, सुप्रीम कोर्ट में कहा- फिलहाल नहीं हटेंगी रेलवे लाइन की झुग्गियां

नई दिल्‍ली। चौतरफा पड़ रहे दबाव के आगे आखिरकार केंद्र सरकार को झुकना पड़ा है। उसने रेल लाइन किनारे बसी झुग्गियों को गिराने से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि राजधानी...

झुग्गी बस्ती दो दिन में खाली करने का आदेश, कांग्रेस पहुंची सुप्रीम कोर्ट

रेलवे ने दिल्ली की 48,000 झुग्गियों में दो दिन में खाली करने का नोटिस चिपकाया है। झुग्गी-बस्ती के लोगों को डराने के लिए इलाके में बुलडोजर जा रहे हैं। वहीं झुग्गी-बस्ती वालों ने भी एकजुट होकर सड़कों पर संघर्ष...

रेलवे जमीन बिक्री के लिए हरी झंडी है जस्टिस मिश्रा का झुग्गी उजाड़ने का फैसला

यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता हैहवा की ओट लेकर भी चिराग जलता हैमंजूर हाशमी के इस शेर के साथ 1 फरवरी 2020 को बजट (2019-20) पेश करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी ज़मीनों को बेचने का ऐलान...

जीने के अधिकार के खिलाफ है दिल्ली में झुग्गियों को उजाड़ने का फैसला: सीपीआई-एमएल

दिल्ली में रेलवे लाइन के पास बसी सभी झुग्गी बस्तियों को तीन महीने के भीतर उजाड़ने के आदेश से सीपीआई एमएल लिब्रेशन ने असहमति जताई है। CPI-ML का मानना है कि जस्टिस मिश्रा की बेंच द्वारा पारित ये आदेश...

संवैधानिक पुनर्समीक्षा की मांग करते हैं जस्टिस अरुण मिश्रा के फैसले

उच्चतम न्यायालय ने 2012 में कहा था कि एक जज को सीजर की पत्नी की तरह संदेह से ऊपर होना चाहिए। लोगों का न्याय व्यवस्था में भरोसा होना उन जजों पर निर्भर करता है, जो विभिन्न मामलों में फैसले...

देश ‘एक्ट ऑफ़ गाड’ से चल रहा और जज दे रहे ‘ईश्वरीय प्रेरणा’ से फैसले!

उज्जैन के महाकालेश्वर मन्दिर के प्रबंधन के सम्बंध में उच्चतम न्यायालय के जस्टिस अरुण मिश्रा ने अपने साथी जजों से कहा कि शिवजी की कृपा से ये आखिरी फैसला भी हो गया। दरअसल जस्टिस अरुण मिश्रा ने यह कहकर...

अवमानना का डर दिखाकर हासिल नहीं की जा सकती इज्जत!

साख कहें या अपने प्रति दूसरों का आदर, उसे कमाना पड़ता है। इसे न तो खरीदा जा सकता है न ही अवमानना का डर दिखाकर या भयाक्रांत करके हासिल किया जा सकता है। अब इस बात को किसी ऐसे...

आरक्षण में आरक्षण का मसला संविधान पीठ के हवाले

उच्चतम न्यायालय अब ये विचार कर रहा है कि क्या एससी/एसटी/ओबीसी के अंदर आरक्षण का लाभ जरूरतमंदों को पहुंचाने के लिए इन समूहों में उप श्रेणी बनाई जा सकती है। उच्चतम न्यायालय की मंशा है कि अनुसूचित जाति, अनसूचित...

सुप्रीम कोर्ट, माफी का आग्रह और महात्मा गांधी

ट्वीट से 'न्यायपालिका की चूलें हिल गई हैं,' ऐसा माननीय न्यायमूर्तियों ने 14 अगस्त को प्रशांत भूषण को अवमानना का दोषी ठहराते हुए कहा था। भारतीय न्यायपालिका के ऊपर कभी केरल हाई कोर्ट के एक समारोह में बोलते हुए...

भ्रष्टाचार का आरोप अवमानना नहीं हो सकता, प्रशांत भूषण ने किया जवाब दाखिल

नागरिक अधिकारों के वकील प्रशांत भूषण ने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि भ्रष्टाचार का आरोप ‘प्रति’ अवमानना नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य अवमानना कार्यवाही का बचाव है। संविधान और न्यायाधीश जांच अधिनियम के तहत महाभियोग की कार्यवाही में...
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