केरल हाई कोर्ट

पिछले छह-सात सालों के दौरान केंद्र सरकार की करतूतों से वैसे तो देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं की साख और विश्वसनीयता पर बट्टा लगा है, लेकिन चुनाव आयोग की साख तो पूरी तरह ही चौपट हो गई है। हैरानी...

भारतीय क़ानून के तहत तलाक़ देने के प्रावधान के अलावा, अब मुसलमान औरतों के पास तलाक़ देने के लिए शरीया क़ानून के तहत दिए गए चार रास्ते भी उपलब्ध होंगे और उन्हें 'एक्स्ट्रा-जुडीशियल' नहीं माना जाएगा। एक मुसलमान औरत...

यूएपीए कानून 2019 एक बार फिर सुर्खियों में है। देश के राजनीतिक, सामाजिक और विधिक गलियारों में इस कानून को लेकर अक्सर विवाद उठते रहते हैं। जब भी यूएपीए कानून के तहत गिरफ्तारी होती है, देशभर में एक नई...

कहा जाता है कि नीम हकीम खतरे जान। इसे परोक्ष रूप से दोहराते हुए उच्चतम न्यायालय  ने गुरुवार को कहा कि हर किसी को दवाएं लिखने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 के लिए प्रतिरोधक...