न्यायिक व्यवस्था
ज़रूरी ख़बर
‘सरकार को हठधर्मिता छोड़ किसानों का दर्द सुनना पड़ेगा’
Janchowk -
जुलाना/जींद। पूर्व विधायक परमेंद्र सिंह ढुल ने जुलाना में कार्यकर्ताओं की मासिक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों ही अध्यादेश अपने वर्तमान स्वरूप में किसानों को तबाह कर देने...
बीच बहस
संवैधानिक पुनर्समीक्षा की मांग करते हैं जस्टिस अरुण मिश्रा के फैसले
Janchowk -
उच्चतम न्यायालय ने 2012 में कहा था कि एक जज को सीजर की पत्नी की तरह संदेह से ऊपर होना चाहिए। लोगों का न्याय व्यवस्था में भरोसा होना उन जजों पर निर्भर करता है, जो विभिन्न मामलों में फैसले...
ज़रूरी ख़बर
सुप्रीम कोर्ट के ही हितों के खिलाफ खड़ा हो गया है उसका मौजूदा नेतृत्व
प्रशांत भूषण के ट्वीट को पढ़िए तो उसमें न्यायपालिका से एक शिकायत का भाव है, और वह भाव इसलिए है कि न्यायपालिका, आज जब सारी संवैधानिक संस्थाओं का क्षरण होता दिख रहा है और वे सत्ता के अहंकारी, ढीठ,...
Latest News
अपरेंटिसशिप गारंटी योजना भारतीय युवाओं के लिए वाकई गेम-चेंजर साबित होने जा रही है
भारत में पिछले चार दशकों से उठाए जा रहे मुद्दों में बेरोजगारी 2024 में प्रमुख समस्या के रूप में सबकी नजरों में है। विपक्षी दल कांग्रेस युवाओं के रोजगार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वहीं भाजपा के संकल्प पत्र में ठोस नीतिगत घोषणाएँ नहीं हैं। कांग्रेस हर शिक्षित बेरोजगार युवा को एक वर्ष की अपरेंटिसशिप और 1 लाख रूपये प्रदान करने का प्रस्ताव रख रही है।
You must be logged in to post a comment.