Saturday, April 20, 2024

पश्चिम बंगाल

क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश तय करेगा बंगाल की सियासत!

क्या सुप्रीम कोर्ट का 17 दिसंबर को आने वाला आदेश बंगाल की चुनावी सियासत को तय करेगा! क्या बंगाल का राजनीतिक मैदान के सभी खिलाड़ी फाइनल मैच से पहले सेमिफाइनल मैच खेलने को तैयार हैं! कोलकाता नगर निगम यानी...

क्या बंगाल का 53 साल पुराना इतिहास फिर दोहराया जाएगा?

राज्य सरकार के परिवहन मंत्री और कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे ही दिया और इस तरह अटकलों के एक अध्याय का समापन हो गया। अलबत्ता उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा नहीं दिया है और तृणमूल कांग्रेस...

झारखंड और केरल में भी अब सीबीआई की नो एंट्री

पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और केरल की राह पर चलते हुए झारखंड की सरकार ने भी सीबीआई को दी हुई सामान्य सहमति वापस ले ली है। अब केंद्रीय जांच एजेंसी को झारखंड में किसी मामले की जांच के लिए जाने...

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अपरेंटिसशिप गारंटी योजना भारतीय युवाओं के लिए वाकई गेम-चेंजर साबित होने जा रही है

भारत में पिछले चार दशकों से उठाए जा रहे मुद्दों में बेरोजगारी 2024 में प्रमुख समस्या के रूप में सबकी नजरों में है। विपक्षी दल कांग्रेस युवाओं के रोजगार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वहीं भाजपा के संकल्प पत्र में ठोस नीतिगत घोषणाएँ नहीं हैं। कांग्रेस हर शिक्षित बेरोजगार युवा को एक वर्ष की अपरेंटिसशिप और 1 लाख रूपये प्रदान करने का प्रस्ताव रख रही है।