Friday, April 19, 2024

माओवाद

प्रतिरोध के अधिकार पर अदालत ने भी लगाई मुहर, दो यूएपीए आरोपियों को मिली जमानत

राष्ट्रवादी मोड के बजाय संविधान सम्मत और कानून पर चलने वाली अदालतें न्याय करती हैं और ऐसी व्यवस्था देने से नहीं पीछे हटतीं, जिसमें सरकार और सत्तारूढ़ दलों के लिए अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो। ऐसा ही आदेश कोच्चि की...

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