यूपी सरकार
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सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन और बेड की मांग पर एफआईआर कोर्ट की अवमानना: सुप्रीम कोर्ट
कोरोना संक्रमण के बीच सोशल मीडिया के जरिए मदद मांग रहे लोगों पर कार्रवाई करने पर उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकारों को सख्त हिदायत दी है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर कोई नागरिक सोशल मीडिया और इंटरनेट पर...
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सत्ता की खोपड़ी पर टिकैत की ठक-ठक
किसान आंदोलन में पंजाब और हरियाणा के किसानों को खालिस्तान से जोड़ना सरल था। जब से किसान आंदोलन की कमान उत्तर प्रदेश के किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत और उनके भाई नरेश टिकैत ने संभाली है, भाजपा के लिए...
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किसानों से घबराई यूपी सरकार, महापंचायत को रोकने के लिए शामली में लगाई दफा-144
Janchowk -
उत्तर प्रदेश के शामली में आज प्रस्तावित महापंचायत को जिला प्रशासन ने मंजूरी देने से साफ मना करते हुए दफा-144 लागू कर दी है। इतना ही नहीं प्रशासन ने 3 अप्रैल तक बड़े स्तर पर लोगों के इकट्ठा होने...
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‘लव जिहाद’ अध्यादेश मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा ट्रांसफर
कथित लव जेहाद अध्यादेश यानी धर्मांतरण अध्यादेश पर उत्तर प्रदेश सरकार को उच्चतम न्यायालय से जोर का झटका लगा है। चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन की पीठ ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार...
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लव जिहाद अध्यादेश पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार से किया जवाब तलब
Janchowk -
उत्तर प्रदेश सरकार के लव जिहाद से धर्म परिवर्तन को लेकर जारी अध्यादेश पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब तलब किया है। जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच ने...
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यूपी में अंतरधार्मिक शादियों पर होगा सरकार का पहरा
उत्तर प्रदेश में सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले, कि शादी के लिए सभी को मनपसंद साथी चुनने का हक है, भले ही वो किसी भी धर्म का क्यों न हो, की सुर्खियां अभी सूखी भी नहीं थीं...
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हाथरस कांडः यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, इलाहाबाद हाई कोर्ट करेगा सीबीआई जांच की निगरानी
उच्चतम न्यायालय ने यूपी सरकार का वह अनुरोध ठुकरा दिया है, जिसमें वह हाथरस कांड की जांच की निगरानी हर कीमत पर उच्चतम न्यायालय से कराना चाहती थी, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा स्वत: संज्ञान लेने के बाद लखनऊ...
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कोरोना के संकट काल में बुनकरों की सस्ती बिजली खत्म करना अपराध: दारापुरी
Janchowk -
लखनऊ। प्रदेश सरकार से 2006 से बुनकरों को मिल रही सस्ती बिजली को खत्म करने का फैसला विधि विरूद्ध और मनमर्जी पूर्ण है। यह सरकार की ‘वन डिस्टिक-वन प्रोजेक्ट’ जैसी घोषणाओं की सच्चाई को भी सामने लाती है। इस...
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हाथरस कांडः सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की निगरानी और दिल्ली में सुनवाई पर फैसला किया सुरक्षित
उच्चतम न्यायालय ने हाथरस पीड़िता के मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। अब उच्चतम न्यायालय यह निर्णय लेगा कि सीबीआई जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट से हो या हाई कोर्ट से?, ट्रायल...
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ग्राउंड रिपोर्ट: रोजी-रोटी, भूख, सड़क और बिजली-पानी राजनांदगांव के अहम मुद्दे, भूपेश बघेल पड़ रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी पर भारी
राजनांदगांव। लोकसभा 2024 में राजनांदगांव की सीट काफी दिलचस्प मानी जा रही है। इस सीट पर पूर्व सीएम भूपेश...
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