Saturday, April 20, 2024

सुदर्शन न्यूज

गोदी मीडिया का सुप्रीम कोर्ट में प्रभावी बचाव नहीं कर पा रही मोदी सरकार

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा भाजपा के सांप्रदायिक और विभाजनकारी एजेंडों को और धार देने के लिए चलाए गए और चलाए जा रहे प्रसारणों की न्यायिक समीक्षा से बचाव का कोई क़ानूनी आधार न होने से उच्चतम न्यायालय में चाहे तबलीगी...

सुदर्शन मामलाः एनबीए ने सुप्रीम कोर्ट से मान्यता देने की लगाई गुहार

उच्चतम न्यायालय में न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) ने प्रकारान्तर से मान लिया है कि वह दंतहीन, नखहीन है। एनबीए ने सुदर्शन मामले में दायर हलफनामे में उच्चतम न्यायालय से गुहार लगाई है कि हमें मान्यता प्रदान करें, ताकि सभी...

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अपरेंटिसशिप गारंटी योजना भारतीय युवाओं के लिए वाकई गेम-चेंजर साबित होने जा रही है

भारत में पिछले चार दशकों से उठाए जा रहे मुद्दों में बेरोजगारी 2024 में प्रमुख समस्या के रूप में सबकी नजरों में है। विपक्षी दल कांग्रेस युवाओं के रोजगार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वहीं भाजपा के संकल्प पत्र में ठोस नीतिगत घोषणाएँ नहीं हैं। कांग्रेस हर शिक्षित बेरोजगार युवा को एक वर्ष की अपरेंटिसशिप और 1 लाख रूपये प्रदान करने का प्रस्ताव रख रही है।