सुप्रीम कोर्ट
बीच बहस
रेप पीड़िता से शादी का प्रस्ताव मामलाः चार हज़ार महिला अधिकार एक्टिविस्ट ने सीजेआई से पद छोड़ने को कहा
आये दिन मीडिया में सुर्खियाँ रहती हैं कि एकतरफा प्रेम में ग्रस्त युवक ने कथित प्रेमिका पर तेजाब फेंका, लड़की द्वारा ठुकराए जाने पर आत्महत्या किया, लेकिन उसे यह नहीं मालूम की न्यायालय में रेप को शादी के जरिए...
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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोर्ट की अनुमति के बगैर शिक्षा सेवा अधिकरण के गठन पर लगाई रोक
इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर एवं जस्टिस एसएस शमशेरी की खंडपीठ ने स्वतः कायम जनहित याचिका पर शिक्षा सेवा अधिकरण की विधायी प्रक्रिया में हस्तक्षेप न करते हुए कोर्ट की सहमति के बगैर अधिकरण के गठन...
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सुप्रीम कोर्ट ने जिसकी नियुक्ति की, यूपी पुलिस ने उसी को कर लिया गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश में राम राज्य है और यहाँ की पुलिस उच्चतम न्यायालय को भी कुछ नहीं समझती। उच्चतम न्यायालय ने जिसकी नियुक्ति की, यूपी पुलिस ने उसी को गिरफ्तार कर लिया, जब यह बात उच्चतम न्यायालय के संज्ञान में...
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रेप के आरोपी से बोला सुप्रीम कोर्ट, पीड़िता से शादी करोगे तो मिलेगी बेल वरना जेल
एक सरकारी कर्मचारी की ओर से रेप केस में गिरफ्तारी से संरक्षण मांगे जाने की अपील पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने जो शर्त रखी उस पर विधिक क्षेत्रों में विवाद शुरू हो गया है। उच्चतम न्यायालय ने...
बीच बहस
अदालत की अवमानना की गाईडलाइंस क्यों नहीं बनाती सुप्रीम कोर्ट!
आजकल न्यायपालिका के फैसलों और न्यायाधीशों की कड़ी आलोचना सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पर हो रही है। इनमें सामान्य जन के साथ विशिष्ट जन भी शामिल हैं। किसी को अनदेखा कर दिया जा रहा है तो किसी पर...
बीच बहस
न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा के फैसले से हाई कोर्ट-सुप्रीम कोर्ट को लेनी चाहिए प्रेरणाः मुकुल रोहतगी
दिल्ली की एक अदालत द्वारा दिशा रवि को जमानत मामले में दिए गए 18 पन्नों के फैसले से जलजला आ गया है। अभी तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के फैसले नज़ीर बनते रहे हैं और अधीनस्थ न्यायालय पर...
बीच बहस
तीन कृषि कानूनः मेक्सिको से सबक ले भारत, कॉरपोरेट ने तबाह की खेती-किसानी और बढ़ गई बेरोजगारी
Janchowk -
(शेष भाग...)मई 2018 में अमरीका ने दावा किया कि भारत 10 प्रतिशत की सब्सिडी की सीमा का उल्लंघन कर रहा है। बदनीयती से की गई इस गणना में आधार वर्ष 1986-88 की डालर कीमतों को उसी वर्ष की दर...
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तीन कृषि कानून और विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हित
Janchowk -
दिल्ली की संवेदनहीन दहलीज पर किसान आंदोलन अपने 92 दिन पूरे कर चुका है। कड़ाके की ठंड और बारिश की मार झेलते बार्डरों पर मोर्चा लिए हुए किसान अपने अस्तित्व को बचाने की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। 26...
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अंग्रेजों के सेडिशन कानून में बसती है बीजेपी की आत्मा!
सेडिशन, धारा 124A के अनेक मुकदमों में सबसे ताज़ा और विवादास्पद मुकदमा दिशा रवि का है, जिन्हें किसान आंदोलन 2020 के समर्थन में, एक टूलकिट को संपादित और सोशल मीडिया पर साझा करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार...
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यूएपीए की वैधता सुप्रीम कोर्ट में लंबित, सोने की तस्करी पर दो हाई कोर्ट का विपरीत फैसला
यूएपीए कानून 2019 एक बार फिर सुर्खियों में है। देश के राजनीतिक, सामाजिक और विधिक गलियारों में इस कानून को लेकर अक्सर विवाद उठते रहते हैं। जब भी यूएपीए कानून के तहत गिरफ्तारी होती है, देशभर में एक नई...
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अपरेंटिसशिप गारंटी योजना भारतीय युवाओं के लिए वाकई गेम-चेंजर साबित होने जा रही है
भारत में पिछले चार दशकों से उठाए जा रहे मुद्दों में बेरोजगारी 2024 में प्रमुख समस्या के रूप में सबकी नजरों में है। विपक्षी दल कांग्रेस युवाओं के रोजगार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वहीं भाजपा के संकल्प पत्र में ठोस नीतिगत घोषणाएँ नहीं हैं। कांग्रेस हर शिक्षित बेरोजगार युवा को एक वर्ष की अपरेंटिसशिप और 1 लाख रूपये प्रदान करने का प्रस्ताव रख रही है।
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