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राज्य अपने ही लोगों को पहचानने से इनकार करता है : यह निहिलिज़्म है, शासन करने का कोई तरीका नहीं

पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक गांव में 60 साल के एक खेतिहर मज़दूर की कल्पना कीजिए। उसका… Read More

पासपोर्ट जारी करने का काम भी निजी एजेंसियों को आउटसोर्स किया जा रहा है : सुप्रीम कोर्ट

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) में सत्यापन दस्तावेज के रूप… Read More

‘आधार’ और वोटर सूची को जोड़ने वाला क़ानून: आमजन के लिए एक नई मुसीबत

सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले जो शिक्षक बच्चों के दाख़िलों व वज़ीफ़ों से जुड़ी ज़िम्मेदारी निभाते हैं… Read More