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Sunday, September 19, 2021

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डॉ.कफील के दूसरे निलंबन आदेश पर रोक, हाईकोर्ट ने कहा- एक माह में पूरी करें जांच

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सरल श्रीवास्तव की एकल पीठ ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के डॉ. कफील अहमद खान के 31 जुलाई 2019 के दूसरे  निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने याची के खिलाफ विभागीय जांच कार्यवाही एक माह में पूरी...

खराब बुनियादी ढांचा न्याय प्रदान करने में एक बड़ी बाधा: सीजेआई रमना

इलाहाबाद। एक बार फिर राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना निगम का प्रस्ताव करते हुए चीफ जस्टिस एनवी रमना ने दोहराया कि खराब बुनियादी ढांचा न्याय प्रदान करने में एक बड़ी बाधा साबित हो रहा है। न्यायपालिका अभी भी जीर्ण-शीर्ण संरचनाओं से काम करती...

तन्मय के तीर

देश अंधकार के कितने गहरे कुएं में चला गया है उसकी ताजा नजीर इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज की वह टिप्पणी है जिसमें मी लॉर्ड ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की है। और फिर इस...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोंड़, नायक, ओझा को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के राज्य सरकार के आदेश को किया रद्द

"अनुसूचित जनजाति तय करने का अधिकार सिर्फ संसद को है। राज्य सरकार, संसद द्वारा जारी गजट अधिसूचना में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती है। न ही इसमें कुछ बढ़ाया या घटाया जा सकता है।" उपरोक्त टिप्पणी करते...

इलाहबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई फटकार, कहा- डॉ. कफील 4 साल से निलंबित क्यों?

गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज से निलंबित हुए डॉ. कफील खान की याचिका पर हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की एकल पीठ ने यूपी सरकार से पूछा है कि डॉ. कफील अहमद खान को चार साल से निलंबित क्यों...

न्यायाधीशों को राजाओं की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने हाईकोर्ट को हिदायत दी है कि राजाओं जैसा व्यवहार न करें। बार-बार अफसरों को तलब करना जनहित के खिलाफ है। इससे जरूरी कामों में देरी हो सकती है। उच्च न्यायालयों द्वारा लगातार सरकारी अफसरों को तलब करने...

बाराबंकी मस्जिद विध्वंस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, प्रशासन को जारी किया कारण बताओ नोटिस

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राम सनेही घाट के एसएचओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया और यह स्पष्ट करने के लिए कहा कि उनके खिलाफ उच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए गरीब नवाज मस्जिद को ध्वस्त करने का...

धर्मांतरण कानून संबंधी याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मांगा यूपी सरकार से जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में लाए गए धर्मांतरण कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने जवाब के लिए सरकार को चार सप्ताह का समय दिया है। यह आदेश चीफ जस्टिस संजय...

यूपी में अवैध निरुद्धि पर मिलेगा 25 हजार रुपये मुआवजा और दोषी अफसर को सजा

किसी व्यक्ति को अवैध निरुद्धि में रखने की शिकायत पर तीन माह में जांच होगी और आरोप सही पाए जाने पर पीड़ित को तत्काल 25 हजार रुपये का मुआवजा मिलेगा। साथ ही दोषी अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही होगी।...

इलाहाबाद हाईकोर्ट के स्टे के बावजूद बाराबंकी में 100 साल पुरानी मस्जिद ढहाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर ने बार एंड बेंच को दिए साक्षात्कार में कहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य की नौकरशाही अदालतों द्वारा दिए गए निर्देशों को स्वीकार नहीं करती है। मुझे नहीं पता कि राज्य...
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सरकार चाहती है कि राफेल की तरह पेगासस जासूसी मामला भी रफा-दफा हो जाए

केंद्र सरकार ने एक तरह से यह तो मान लिया है कि उसने इजराइली प्रौद्योगिकी कंपनी एनएसओ के सॉफ्टवेयर...
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