Thursday, March 28, 2024

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नैतिकता के पैमाने क्या अपनी सुविधा के अनुसार तय होते हैं योर ऑनर?

"बतौर एक संस्था पारदर्शिता जिसकी पहचान है, उस उच्चतम न्यायालय  में बड़ी ज़िम्मेदारी निभा रहे जजों से इतनी उम्मीद तो की जाती है कि वे किसी केस की सुनवाई से अलग होने की वजह बताएं ताकि लोगों के दिमाग़ में ग़लतफ़हमी न...

केंद्र को झटका! सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 पर संविधान पीठ गठित कर सरकार को भेजा नोटिस

नई दिल्ली/इलाहाबाद। केंद्र सरकार को उच्चतम न्यायालय में उस वक्त ज़ोर का झटका लगा जब  अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल के अदालत में मौजूद होने के कारण केंद्र को जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने...

एडवोकेट दुष्यंत दवे ने लिखा चीफ़ जस्टिस को पत्र, कहा-ग्रीष्मावकाश में दो मामलों के निपटारे से अडानी को हुआ हजारों करोड़ का लाभ

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय में भी कार्पोरेट्स के लिए अलग नियम है आम लोगों के लिए अलग। चाहे जितना महत्वपूर्ण मामला हो न्यायालय को सुनने की जल्दी नहीं होती, टालमटोल की नीति चलती है पर न्यायालय जो चाहता है...

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ग्राउंड रिपोर्ट: रीति रिवाजों के नाम पर लैंगिक भेदभाव से मुक्त नहीं हुआ समाज

हमारे समाज में अक्सर ऐसे कई रीति रिवाज देखने को मिलते हैं जिससे लैंगिक भेदभाव स्पष्ट रूप से नज़र आता...