सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई कानून) को लगातार नष्ट करने का आरोप लगाते हुए उच्चतम न्यायालय के पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा है कि हमें नहीं पता कि पीएम केयर्स फंड में जमा पैसा कहां...
संसद में RTI एक्ट को लागू कराने वाले CIC और SIC के अधिकार क्षेत्र
में संशोधन करने के लिए 19
जुलाई को बिल पेश किया गया है।
बताया जा रहा है कि
सरकार चाहती है कि इनके कार्यकाल की अवधि जो अब तक...