Tag: court

  • अब बांद्रा एफआईआर पर अर्णब पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

    अब बांद्रा एफआईआर पर अर्णब पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

    महाराष्ट्र सरकार के बाद रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्णब गोस्वामी ने अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। उन्होंने एक याचिका के जरिये अपने ख़िलाफ़ बांद्रा मामले में दर्ज ताज़ा एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। रिपब्लिक चैनल के संपादक अर्णब गोस्वामी के ख़िलाफ़ मुंबई में यह नयी एफआईआर दर्ज…

  • अर्णब के ख़िलाफ़ मुंबई पुलिस पहुंची सुप्रीम कोर्ट, कहा- प्रोटेक्शन का बेजा इस्तेमाल कर पुलिस को धमकी दे रहा है याचिकाकर्ता

    अर्णब के ख़िलाफ़ मुंबई पुलिस पहुंची सुप्रीम कोर्ट, कहा- प्रोटेक्शन का बेजा इस्तेमाल कर पुलिस को धमकी दे रहा है याचिकाकर्ता

    नई दिल्ली। रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णब गोस्वामी के ख़िलाफ़ महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुँच गयी है। उसने मुंबई के डिप्टी पुलिस कमिश्नर की तरफ़ से सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल कर अर्णब पर पुलिस को धमकाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने देश के विभिन्न भागों में दर्ज एफआईआर…

  • जेलों की भीड़ कम करने के लिए क्यों नहीं हो रहा है आला अदालतों के आदेश का पालन?

    जेलों की भीड़ कम करने के लिए क्यों नहीं हो रहा है आला अदालतों के आदेश का पालन?

    आला अदालत के आदेश के बाद भी जेलों की भीड़ क्यों नहीं कम की जा रही है ? वह मार्च का आखरी सप्ताह था जब डॉ. सिरौस असगरी, जो ईरान में मटेरियल्स साईंस और इंजीनीयरिंग के प्रोफेसर हैं तथा फिलवक्त़ अमेरिका की इमिग्रेशन और कस्टम्स एनफोर्समेण्ट सेन्टर में हिरासत में हैं, उन्होंने वहां की ‘अमानवीय’…

  • वकील के हाईकोर्ट जज़ की शपथ के रास्ते में आ गया एक ‘डिस्को डांस’

    वकील के हाईकोर्ट जज़ की शपथ के रास्ते में आ गया एक ‘डिस्को डांस’

    पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस कृष्ण मुरारी की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम ने जज के रूप में नियुक्ति के लिए पिछले साल वकील प्रताप सिंह के नाम की सिफारिश हाईकोर्ट की बेंच के लिए उच्चतम न्यायालय को भेजी थी। लेकिन मोदी सरकार ने उच्चतम न्यायालय को सिफारिश वापस भेज दी है और कहा…

  • तीखी बहस के बीच सुप्रीमकोर्ट ने कहा- वह सरकार का बंधक नहीं

    तीखी बहस के बीच सुप्रीमकोर्ट ने कहा- वह सरकार का बंधक नहीं

    उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को शहरों से घर वापस जाने के इच्छुक प्रवासी मज़दूरों की सुरक्षित यात्रा की व्यवस्था के संबंध में केंद्र से अपना जवाब दाखिल करने को कहा। साथ ही उसने केंद्र से यह भी कहा कि यदि इस विषय में कोई प्रस्ताव हो तो पेश करे। जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस  संजय किशन कौल…

  • प्रतिबद्ध से पिछलग्गू न्यायपालिका में तब्दील हो गया है सुप्रीम कोर्ट!

    प्रतिबद्ध से पिछलग्गू न्यायपालिका में तब्दील हो गया है सुप्रीम कोर्ट!

    सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ भी कहने के पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि संविधान के अनुच्छेद 142 में सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम अधिकार प्राप्त हैं। यहां तक कि अगर किसी मामले में कोई कानून नहीं है और सुप्रीम कोर्ट किसी कानून की आवश्यकता महसूस करता है तो, वह गाइडलाइंस भी बना सकता…

  • सबके कोरोना टेस्ट की मांग राजनीतिक है: सुप्रीम कोर्ट

    सबके कोरोना टेस्ट की मांग राजनीतिक है: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी कि सरकार हम सब लोगों के घर आकर कोरोना का टेस्ट करे। यह याचिका तीन वकीलों और एक स्टूडेंट ने डाली थी, जिनके नाम हैं एडवोकेट शाश्वत आनंद, एडवोकेट अंकुर आज़ाद और एडवोकेट फ़ैज़ अहमद। स्टूडेंट का नाम है सागर और सागर इलाहाबाद में कानून की पढ़ाई…

  • लाशों के सौदागरों द्वारा कफ़न में दलाली!

    लाशों के सौदागरों द्वारा कफ़न में दलाली!

    245 रुपये दर वाली खराब चीनी रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट (Rapid Antibody Test Kit) को मजबूत मोदी सरकार ने 600 रुपये प्रति किट खरीदा। इतना बड़ा स्कैम? जिम्मेवार कौन ? एक तो वैश्विक आपदा के बीच नकली किट के जरिए आम जनमानस के जीवन मूल्य को खतरे में डालने जैसा आपराधिक कार्य और और दूजा…

  • सुप्रीम कोर्ट पहुँचा छात्रों के किराया माफ़ी का मुद्दा

    सुप्रीम कोर्ट पहुँचा छात्रों के किराया माफ़ी का मुद्दा

    नई दिल्ली। अपने गांव घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे छात्रों के लॉकडाउन तक रूम किराया माफ़ी का मुद्दा ‘युवा हल्ला बोल’ ने अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया है। ‘युवा हल्ला बोल’ का कहना कि वह लगातार बेरोज़गार छात्रों के किराया माफ़ी मुहिम के ज़रिए केंद्र और राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित कर…

  • अब बॉम्बे और कर्नाटक उच्च न्यायालय में अर्णब के ख़िलाफ़ याचिका!

    अब बॉम्बे और कर्नाटक उच्च न्यायालय में अर्णब के ख़िलाफ़ याचिका!

    रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्णब गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर कर्नाटक और बॉम्बे के उच्च न्यायालयों के समक्ष याचिकाएँ दायर की गई हैं, जबकि शुक्रवार 24 अप्रैल को उच्चतम न्यायालय ने उन्हें तीन हफ्ते तक गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की है।कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष दायर याचिका में रिपब्लिक टीवी…