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नई दिल्ली। शाहजहांपुर के लॉ कालेज से लापता छात्रा के मामले की सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। यह मामला जस्टिस आर बानुमती और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच में सूचीबद्ध हुआ है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ वरिष्ठ वकीलों...

वो बुड्ढा कोने में चुपचाप खड़ा था। उसी के थोड़ा पीछे एक और बुड्ढा था। कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। सब अपनी कुर्सियों को जकड़े बैठे थे। पुलिस के जवानों ने दोनों को इशारा किया। वहीं खड़े रहो। एक पुलिसवाले ने अपनी उंगली होंठो पर रखी। ये उन बूढ़ों के लिए था। चुप,...

सेवानिवृत्ति के दो दिन पहले अनायास ही, बिना किसी आधार के, पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में घूसख़ोरी और रुपयों की हेरा-फेरी का प्रमुख अपराधी घोषित करने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के जज सुनील गौड़ ने कल खुद सरकार से घूस के...

नई दिल्ली/इलाहाबाद। उच्चतम न्यायालय  ने कश्मीर में लगे तमाम पाबंदियों को लेकर बड़ा आदेश दिया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा है  कि भारत के नागरिक के तौर पर हर इंसान को देश के किसी भी हिस्से में घूमने-फिरने की आज़ादी है।...

नई दिल्ली। चौतरफा विरोध, जगहंसाई और आलोचना के बाद आखिरकार प्रेस कौंसिल ऑफ इंडिया यानी पीसीआई ने कश्मीर पर अपना रुख बदल लिया है। सुप्रीम कोर्ट में अनुराधा भसीन की ओर से कश्मीर में मीडिया की पाबंदी के खिलाफ दायर एक...

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम को 26 अगस्त तक गिरफ्तारी से अंतरिम प्रोटेक्शन दे दिया है। यानी कि ईडी उन्हें 26 अगस्त तक गिरफ्तार नहीं कर सकती है। जबकि सीबीआई से जुड़े जमानत के मामले को सुनवाई...

जिस तरह उच्चतम न्यायालय पूर्व वित्त मंत्री और दिग्गज कांग्रेसी नेता पी चिदंबरम के अग्रिम जमानत मामले की सुनवाई में याचिका को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में फुटबाल की तरह किक किया उससे यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या न्यायपालिका...

पूर्व गृह और वित्तमंत्री पी चिदंबरम की गिरफ्तारी को लेकर पिछले दो दिनों से देश की राजनीति गरम है। यह एक ऐसा मसला हो गया है जिसमें केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों से लेकर अदालत तक सीधे शामिल हैं।...

नई दिल्ली। पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम की किसी भी समय गिरफ्तारी हो सकती है। बताया जा रहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट से उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के तुरंत बाद सीबीआई की टीम उनके घर पहुंच गयी। दरअसल, हाईकोर्ट से...

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय में भी कार्पोरेट्स के लिए अलग नियम है आम लोगों के लिए अलग। चाहे जितना महत्वपूर्ण मामला हो न्यायालय को सुनने की जल्दी नहीं होती, टालमटोल की नीति चलती है पर न्यायालय जो चाहता है...