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सुप्रीम कोर्ट का स्वत:संज्ञान: मजदूरों से हमदर्दी और संवैधानिक कर्यव्यबोध का नतीजा या केंद्र को बचाने की एक और पहल?

उच्चतम न्यायालय ने अचानक मंगलवार 26 मई को प्रवासी मजदूरों की परेशानी का स्वत: संज्ञान लेकर पूरे… Read More

प्रवासी श्रमिकों पर सुप्रीम कोर्ट की तन्द्रा टूटी, गुरुवार को विस्तृत सुनवाई

प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा पर सरकार की हां में हां मिलाने के लिए हो रही तीखी आलोचना… Read More

सुप्रीम कोर्ट को भी दिख गए सड़कों पर पैदल चलते मजदूर, स्वत: संज्ञान लेकर सरकारों से मांगा स्टेटस

नई दिल्ली। अंततोगत्वा, जब प्रवासी कामगारों की अंतहीन व्यथा पर, खूब शोर मचा और सोशल मीडिया, अखबारों में,… Read More

मूल अधिकारों की रक्षा की अपनी संवैधानिक भूमिका में नाकाम रहा सुप्रीम कोर्ट: दुष्यंत दवे

कोरोना काल में जिस तरह उच्चतम न्यायालय की विभिन्न पीठों ने प्रवासी मजदूरों के नागरिक अधिकारों पर… Read More

जांच एजेंसी और जांच के तौर-तरीके तय करने का हक आरोपी को नहीं

जितने भी प्रभावशाली व्यक्ति हैं या जिनकी राजनीतिक पहुँच है बहुधा अपने खिलाफ दर्ज मामलों में मनोवांछित… Read More

एक पत्रकार का अधिकार नागरिक से ज्यादा नहीं कह कर सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की अर्णब की याचिका

यह कहते हुए कि संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (क) के तहत एक पत्रकार का अधिकार बोलने और व्यक्त… Read More

केंद्र का फरमान- लॉकडाउन के दौरान काम न करने वाले कर्मचारियों-मजदूरों को नहीं मिलेगा वेतन

लखनऊ। मोदी सरकार का मेहनतकश विरोधी क्रूर और अमानवीय चेहरा अब और साफ़ होता जा रहा है।… Read More

जनाब! खुद पर ही लानत भेजता हूँ कि ‘मेरे’ देश की आला अदालत ऐसी ज़ुबान बोलती है, थू है मुझ पर

मी लॉर्ड, आप संविधान के मुहाफ़िज़ ठहराए गए हैं! इतना निष्ठुर होने की आप से उम्मीद नहीं… Read More

सुप्रीम कोर्ट की आरक्षण की समीक्षा की बात लोकतंत्र और सामाजिक न्याय विरोधी

कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच केन्द्र सरकार मेहनतकशों के प्रति चरम क्रूरता दिखा रही है तो… Read More