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ज़रूरी ख़बर
चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, EC से मांगा पार्टियों के चंदे का हिसाब
चुनावी बॉन्ड योजना की संवैधानिकता पर तीन दिनों की सुनवाई के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग को इस साल 30 सितंबर तक खरीदे गए चुनावी बॉन्ड की मात्रा पर डेटा पेश करने का निर्देश देते हुए...
पहला पन्ना
चुनाव आयोग के वजूद पर मोदी सरकार का हमला
नई दिल्ली। संसद के विशेष सत्र की घोषणा के समय ही विपक्षी दलों ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए थे। विपक्ष आशंका व्यक्त कर रहा था कि मोदी सरकार इस विशेष सत्र में ऐसा कुछ कर सकती है,...
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कर्नाटक उपचुनावों की नई तारीख घोषित, चुनाव आयोग ने दिखाई अप्रत्याशित तेजी
क्या किसी राज्य
विशेष में किसी विशेष राजनीतिक दल की सरकार को चलवाते रहने का दायित्व देश की स्वायत्त
संस्थाओं विशेषकर चुनाव आयोग और लोकतंत्र के चार खम्भों में सबसे महत्वपूर्ण खम्भे
न्यायपालिका ने ग्रहण कर लिया है? यह सवाल कर्नाटक के
उपचुनावों...
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अपरेंटिसशिप गारंटी योजना भारतीय युवाओं के लिए वाकई गेम-चेंजर साबित होने जा रही है
भारत में पिछले चार दशकों से उठाए जा रहे मुद्दों में बेरोजगारी 2024 में प्रमुख समस्या के रूप में सबकी नजरों में है। विपक्षी दल कांग्रेस युवाओं के रोजगार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वहीं भाजपा के संकल्प पत्र में ठोस नीतिगत घोषणाएँ नहीं हैं। कांग्रेस हर शिक्षित बेरोजगार युवा को एक वर्ष की अपरेंटिसशिप और 1 लाख रूपये प्रदान करने का प्रस्ताव रख रही है।
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