मरीचिकाओं के भरोसे है नरेंद्र मोदी की ताकत!
पिछले लगभग दस साल से यह कथानक देश के अंदर प्रचलित है कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में भारत की इज्जत बढ़ी है और मोदी [more…]
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जहां बीजेपी को कम वोट, वहां बदली जा रही हैं ईवीएम, मतदान प्रतिशत बढ़ने पर ममता बनर्जी का संगीन आरोप
चुनाव आयोग ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 66.14 प्रतिशत और दूसरे चरण में 66.71 प्रतिशत मतदान [more…]
मोदी के भाषण पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं, आयोग से कपिल सिब्बल ने पूछा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘कांग्रेस संपत्ति का पुनर्वितरण करेगी’ वाली टिप्पणी पर उन पर निशाना साधते हुए राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने सोमवार को कहा कि भारत [more…]
जौनपुर में आचार संहिता का मजाक उड़ाता ‘महामानव’ का होर्डिंग
भारत में लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद विवाद उठ रहा है कि क्या देश में दोहरे मानदंड अपनाये जा रहे हैं, खासकर जौनपुर के एक होर्डिंग को लेकर, जिसमें पीएम मोदी की तस्वीर है। सोशल मीडिया और स्थानीय पत्रकारों ने इसे चुनाव आयोग और सरकार को चुनौती के रूप में उठाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने 100% ईवीएम-वीवीपीएटी सत्यापन की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा
सुप्रीम कोर्ट ने EVM और VVPAT डेटा के 100% सत्यापन की मांग वाली याचिकाओं पर निर्णय सुरक्षित रखा। याचिका में सभी VVPAT पर्चियों के सत्यापन और मतदान की पवित्रता सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया। मतदान की विश्वसनीयता और गोपनीयता पर भी चर्चा हुई।
केरल में ईवीएम के मॉक ड्रिल के दौरान बीजेपी को अतिरिक्त वोट की मछली चुनाव आयोग के गले में फंसी
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय चुनाव आयोग को केरल के कासरगोड में मॉक ड्रिल दौरान ईवीएम में खराबी के चलते भाजपा को गलत तरीके से मिले वोटों की जांच के निर्देश दिए हैं। मामले को प्रशांत भूषण ने उठाया, जिसपर कोर्ट ने विस्तार से सुनवाई की और भविष्य में ईवीएम के साथ किसी भी छेड़छाड़ को रोकने हेतु कदमों की जानकारी मांगी।
भय भ्रष्टाचार का मामला और संवैधानिक नैतिकता का सवाल
सामने, बिल्कुल सामने 2024 लोकसभा के लिए आम चुनाव घोषित है। आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू है। संवैधानिक संस्थाएं चुनाव संघर्ष [more…]
वीवीपीएटी पर्चियों की पूरी गिनती की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र को जारी किया नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने आज उस याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में केवल 5 बेतरतीब ढंग से चयनित इलेक्ट्रॉनिक [more…]
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती, 15 मार्च को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
नए मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम, 2023 (अधिनियम) के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को [more…]
लोकतंत्र में ‘व्यावहारिक अड़चनों’ को दूर करने का उपाय है चुनाव
सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी दान (Electoral Bonds) के संदर्भ में एक बहुत संवेदनशील निर्णय सुनाया था। न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने इस चुनावी दान (Electoral [more…]
