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रायपुर/नई दिल्ली। कभी बीबीसी के पत्रकार रहे और आजकल छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार के रूप में कार्यरत विनोद वर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईडी और मोदी सरकार के ख़िलाफ़ जमकर भड़ास निकाली। ज्ञात हो...

रांची। जमीन की खरीद-बिक्री के दस्तावेजों में जालसाजी के मामले में ईडी द्वारा भेजे गये समन के खिलाफ अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया हैं। इस मामले पर पूछताछ के लिए ईडी ने 24 अगस्त...

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी ने केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों में बड़े पैमाने पर हुई वित्तीय गड़बड़ियों यानी घोटालों को उजागर किया है। गृह, रेल, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, ग्रामीण विकास, आयुष, महिला एवं बाल...

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज (बुधवार) छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर छापा मारा। ईडी की टीम सुबह ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा (Vinod Varma) और एक विशेष कर्तव्य अधिकारी (ओएसडी) के...

नई दिल्ली। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी को पत्र लिखकर अपने खिलाफ जारी सम्मन को वापस लेने के लिए कहा है ऐसा न होने पर उन्होंने एजेंसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। केंद्रीय एजेंसी...

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा हिरासत को चुनौती देने वाली तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की याचिका को खारिज करते हुए पीएमएलए पर कई स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि ईडी द्वारा अवैध...

कांग्रेस ने शनिवार को संगीन आरोप लगाया कि केंद्रीय जांच एजेंसियां, जो विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने और राजनीतिक दलों को बर्बाद करने के लिए लापरवाही से इस्तेमाल की जाती हैं, का इस्तेमाल सांठगांठ वाले पूंजीपतियों, खासकर अदानी समूह...

वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पास किसी आरोपी को पहले 15 दिनों के भीतर भी पुलिस हिरासत में लेने का कोई निहित अधिकार नहीं है, इसके लिए मजिस्ट्रेट...

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि देश में राजनीतिक विपक्ष को निशाना बनाने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के 'दुरुपयोग' किया जा रहा है। उन्होंने यह बात गुरुवार को राज्य में नौकरियों के बदले नकदी घोटाले...

उच्चतम न्यायालय ने एक बार फिर मोदी सरकार के प्रति उदारता दिखाई है और स्वयं के द्वारा ईडी निदेशक एसके मिश्रा के अवैध घोषित कार्यकाल को राष्ट्रीय हित में 15 सितंबर तक बढ़ा दिया है। संविधान और कानून के शासन पर...