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Tuesday, September 28, 2021

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अदालतों की बेबसी, केंद्र का टालमटोल

केरल उच्च न्यायालय ने कहा है कि लोगों का न्यायिक व्यवस्था में बहुत कम विश्वास है, अगर अदालतें तकनीकी कारणों से सब कुछ खारिज कर देती हैं तो जो विश्वास बचा है वह भी खत्म हो जायेगा। कोर्ट ने...

छत्तीसगढ़: 80 हजार एससी, एसटी और ओबीसी कर्मचारियों पर पदावनति का ख़तरा, रत्नप्रभा की तर्ज पर कमेटी के गठन की मांग

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य के 80,000 एससी, एसटी, ओबीसी कर्मचारियों पर डिमोट होकर अपने मूल पद पर रिवर्ट होने का ख़तरा मंडरा रहा है जिसके चलते छत्तीसगढ़ में कर्नाटक राज्य की रत्नप्रभा कमेटी की तर्ज़ पर...

बैंक एसोसिएशन ने जारी की सरकारी बैंकों के डिफाल्टरों की सूची, 2426 कंपनियों पर 1,47,350 करोड़ का बकाया

नई दिल्ली। ऑल इंडिया बैंक इम्पलाइज एसोसिएशन (एआईबीईए) ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण की 51वीं वर्षगांठ से एक दिन पहले ऐतिहासिक पहल करते हुए बैंकों के डिफाल्टरों की सूची जारी कर दी है। यह सूची संगठन ने कल जारी करने...

यूपी में अब एस्मा लगा, वर्कर्स फ़्रंट जाएगा हाईकोर्ट

लखनऊ। कोरोना महामारी से निपटने में पूरे तौर पर विफल रही और कारपोरेट की सेवा में लगी आरएसएस-भाजपा की सरकार अंदर से बेहद डरी हुई है और यही वजह है कि वह आपातकाल की ओर बढ़ रही है। यहां...

श्रमिकों को बंधुआ बनाने की तैयारी में मोदी सरकार

हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल लोकसभा में पेश किया। यह बिल श्रमिकों को और मुश्किल में डालने वाला है। मोदी सरकार ने पूंजपीतियों को राहत देते हुए और श्रमिक यूनियनों पर शिकंजा कसते हुए...

रक्षा क्षेत्र के कर्मचारी कल से एक महीने की हड़ताल पर

नई दिल्ली। देश के सबसे संवेदनशील क्षेत्र रक्षा में कल से एक महीने की हड़ताल होने जा रही है। 20 अगस्त को शुरू होने वाली यह हड़ताल 19 सितंबर, 2019 तक चलेगी। रक्षा के सिविल क्षेत्र से जुड़े सारे कर्मचारी इस हड़ताल...

सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में सौंपे जाने के खिलाफ बीमा कर्मचारियों का राष्ट्रव्यापी विरोध-प्रदर्शन

नई दिल्ली। सरकार की विनिवेश नीति, श्रम कानूनों में श्रमिक विरोधी संशोधन, पब्लिक सेक्टर इकाइयों के निजीकरण, ठेकेदारी प्रथा व वेतनमानों व अन्य जायज मांगों पर हो रहे विलंब आदि को लेकर साधारण बीमा उद्योग में हजारों कर्मचारियों ने...
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केवल कॉर्पोरेट मामले प्राथमिकता सूची में न हों, हमें कमजोर वर्ग को भी प्राथमिकता देनी होगी: चीफ जस्टिस

चीफ़ जस्टिस एनवी रमना ने सोमवार को कहा कि उल्लेख प्रणाली(मेंशनिंग) को सुव्यवस्थित किया जा रहा है ताकि यह...
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